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महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति काफी गंभीर, रबी की बुआई अब तक की सबसे कम
jantaserishta.com
21 Nov 2026 1:34 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति काफी गंभीर है। रबी की बुआई 1972 के भयानक सूखे के रिकॉर्ड लेवल से भी नीचे आ गई है। राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, 2026-27 के रबी सीजन में अब तक सिर्फ 14.74 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जबकि 1972-73 सीजन में 47.29 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और वैश्विक मौसम संगठन ने प्रशांत महासागर में सक्रिय एल नीनो को एक पावरफुल "सुपर एल नीनो" घोषित किया है। मॉनसून पर इसके सीधे असर से पूरे महाराष्ट्र में औसत के मुकाबले 19 प्रतिशत कम बारिश हुई। सोलापुर में सामान्य से 59 प्रतिशत कम बारिश के साथ सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।
लगभग हर जिले में कम बारिश हुई, और जो भी बारिश हुई, वह ज़्यादातर जुलाई में 15 दिनों के अंदर हुई। जिसकी वजह से खरीफ का मौसम खराब हो गया। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी ने रबी की बुआई को बहुत धीमा कर दिया है। राज्य के कृषि विभाग के पास 1960 से रबी की बुआई के रिकॉर्ड हैं। हालांकि, महाराष्ट्र में रबी का औसत बुआई क्षेत्र 55 से 60 लाख हेक्टेयर है। पहले की तुलना में स्थिति गंभीर हो गई है।
कृषि विभाग ने आगे कहा, "1972-73 के रबी सीजन में बुआई 36,64,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि इस वर्ष यह 7,79,812 हेक्टेयर है; दालों की बुआई 4,31,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि इस वर्ष यह 6,78,385 हेक्टेयर है; और तिलहन की बुआई 6,34,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि इस वर्ष यह सिर्फ 16,106 हेक्टेयर है। 1972-73 में कुल 47,29,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी, जबकि 2026-27 में पूरे राज्य में सिर्फ 14,74,304 हेक्टेयर में बुआई होगी।"
इससे पहले, राज्य के इतिहास में सबसे कम रबी बुआई 1991-92 में 40 लाख हेक्टेयर में हुई थी। एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस वर्ष दिसंबर के आखिर तक कुल 20 से 25 लाख हेक्टेयर के आंकड़े को पार करने की कोई उम्मीद नहीं है।
राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने कहा, "राज्य में किसान सच में सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सिंचाई के लिए जो भी पानी उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल करके चारे की फसल उगाएं। लोगों को अनाज देना तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जानवरों के लिए चारा और पानी देना एक बड़ी चुनौती है। सरकार और कृषि विभाग आने वाले संकट से निपटने के लिए सावधानी से योजना बना रहे हैं।"
सूखे से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। वारकरी संप्रदाय की एक प्रमुख तीर्थ यात्रा, कार्तिकी यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। 12 से 15 लाख भक्तों के आने की उम्मीद में, स्थानीय प्रशासन ने पंढरपुर में बड़े इंतजाम किए थे। हालांकि, शुक्रवार तक मंदिर में केवल 3 लाख से कुछ ज्यादा भक्त ही पहुंचे। शनिवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक महापूजा की।
इससे पहले, महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने 19 नवंबर को घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों की अपनी लिस्ट में छह और तालुका शामिल किए हैं, जिससे खरीफ 2026 सीजन के लिए राज्य में सूखा प्रभावित तालुकाओं की कुल संख्या 310 हो गई है। नए जोड़े गए तालुका हैं डिंडोरी (नासिक जिला), वाडा और विक्रमगढ़ (पालघर जिला), चिपलून (रत्नागिरी जिला), और हातकणंगले और गडहिंग्लज (कोल्हापुर जिला)। इस फैसले को औपचारिक रूप देने वाला एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया गया है।
राज्य ने पहले 2026 खरीफ सीजन के दौरान बारिश की कमी और दूसरे मापदंडों के आधार पर 304 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया था। बाकी प्रभावित इलाकों को शामिल करने की मांग के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रशासन को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पांच मुख्य फसलों का 20 प्रतिशत सैंपल सर्वे करने और ऑन-ग्राउंड फील्ड वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया।
मंत्री जाधव-पाटिल ने कहा था कि संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा बाद में दी गई रिपोर्ट के आधार पर, इन छह तालुकाओं को लिस्ट में जोड़ा गया। इस नोटिफिकेशन के साथ, नए शामिल किए गए तालुकाओं में सूखा राहत उपायों और रियायतों का एक बड़ा पैकेज लागू हो गया है।
मंत्री जाधव-पाटिल ने कहा कि सरकार ने लैंड रेवेन्यू में छूट, फसल लोन की रीस्ट्रक्चरिंग और खेती से जुड़े लोन की रिकवरी पर रोक लगा दी है। जबकि 7.5 हॉर्सपावर (एचपी) तक के खेती के पंपों का पूरा बिजली बिल पहले से ही माफ किया जा रहा है, इन तालुकाओं में 7.5 एचपी से ज्यादा के पंपों के मौजूदा बिजली बिलों में रियायत मिलेगी। इसके अलावा, सूखा प्रभावित घोषित गांवों में खेती के पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।
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