महाराष्ट्र में सूखे से 2.5 लाख हेक्टेयर फलों के बागों पर संकट
मुंबई। महाराष्ट्र में भीषण सूखे के कारण किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विशेष रूप से मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ के फल उत्पादक किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पानी की कमी और लगातार बिगड़ती कृषि परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में फैले फलों के बागों के सूखने का खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता मांगने का निर्णय लिया है। राज्य के रोजगार गारंटी योजना एवं फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार को एकमुश्त विशेष सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य सूखे से प्रभावित फल उत्पादक किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने बागों को बचा सकें। लंबे समय से पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए फलों के पेड़ों को जीवित रखना बड़ी चुनौती बन गया है।
मंत्री भरत गोगावले ने बताया कि मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में सूखे के कारण फलों के बागों की स्थिति चिंताजनक है। यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
इस मुद्दे को लेकर सोमवार को मुंबई स्थित मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं और बागों को बचाने के लिए संभावित उपायों पर चर्चा हुई।
विधायक सुरेश धस ने बैठक में मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ के 14 जिलों में फल उत्पादक किसानों की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों के लिए विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था करे।
सुरेश धस ने कहा कि इन क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण फलदार पेड़ों के सूखने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में केवल सामान्य कृषि सहायता पर्याप्त नहीं होगी। बागों को बचाने के लिए अलग से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
इस मांग पर मंत्री भरत गोगावले ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को पहले राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
महाराष्ट्र में फलोत्पादन का बड़ा क्षेत्र है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में लगभग 6 लाख 85 हजार हेक्टेयर भूमि पर फलों के बाग हैं। इनमें से करीब 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में स्थित है। यह राज्य के कुल फल बागान क्षेत्र का लगभग 36 प्रतिशत है।
इससे स्पष्ट होता है कि सूखे का असर केवल कुछ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के फलोत्पादन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर पड़ सकता है।
मराठवाड़ा और विदर्भ के कई जिलों में संतरा, मौसंबी, अनार और अन्य फलों की खेती की जाती है। इन फसलों के लिए नियमित सिंचाई और पर्याप्त पानी की उपलब्धता जरूरी होती है।
सामान्य मौसमी फसलों की तुलना में फलदार पेड़ों को तैयार होने में अधिक समय लगता है। किसानों को पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने, सिंचाई की व्यवस्था करने और पेड़ों को उत्पादन योग्य बनाने के लिए कई वर्षों तक निवेश करना पड़ता है।
ऐसे में यदि सूखे के कारण फलदार पेड़ नष्ट हो जाते हैं, तो किसानों को केवल एक मौसम की उपज का नुकसान नहीं होता, बल्कि वर्षों की मेहनत और निवेश भी प्रभावित हो सकता है।
कई किसानों को नए पौधे लगाकर बाग दोबारा विकसित करने पड़ सकते हैं। इससे उत्पादन दोबारा शुरू होने में कई वर्ष लगने की आशंका रहती है।
मराठवाड़ा और विदर्भ में वर्षा की कमी के कारण कृषि क्षेत्र पहले से प्रभावित है। सितंबर 2026 के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार, मराठवाड़ा में सामान्य से लगभग 38 प्रतिशत और विदर्भ में लगभग 27 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी।
कम बारिश के कारण मिट्टी में नमी की कमी, सिंचाई के लिए पानी की अनुपलब्धता और कृषि उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याएं सामने आई हैं।
फल उत्पादक किसानों के लिए सिंचाई का संकट विशेष रूप से गंभीर है। कई स्थानों पर उपलब्ध पानी का इस्तेमाल प्राथमिक जरूरतों के लिए करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में फलों के बागों की नियमित सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है।
कृषि क्षेत्र से जुड़ी रिपोर्टों में भी मराठवाड़ा और विदर्भ के फल उत्पादकों की परेशानियां सामने आई हैं। कुछ स्थानों पर संतरे के पेड़ सूखने और फलों के समय से पहले गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
पानी की कमी के कारण फलों का आकार और उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इससे किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।
राज्य सरकार के प्रस्तावित सहायता पैकेज का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने मौजूदा बागों को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि केंद्र सरकार से कुल कितनी राशि मांगी जाएगी और प्रति हेक्टेयर किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
इसके अलावा सहायता के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और राशि वितरण से संबंधित नियम भी अभी निर्धारित नहीं हुए हैं। इन विषयों पर स्थिति राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी और केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
मंत्रालय में आयोजित बैठक में रोजगार गारंटी योजना और फलोत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों के स्तर पर प्रभावित क्षेत्र, बागों की स्थिति और सहायता की आवश्यकता से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने व्यापक सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न राहत उपाय लागू करने का रास्ता खुला है।
राज्य सरकार की घोषित राहत व्यवस्थाओं में कृषि ऋणों के पुनर्गठन, कुछ वसूली प्रक्रियाओं में राहत और रोजगार गारंटी से संबंधित उपाय शामिल हैं। हालांकि, फलदार बागों को बचाने के लिए प्रस्तावित विशेष केंद्रीय सहायता इन व्यवस्थाओं से अलग पहल है।
मंत्री भरत गोगावले ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष प्राथमिकता से उठाएगी। किसानों के बागों को बचाने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
फिलहाल मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ के हजारों फल उत्पादक किसानों की नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर है। यदि मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और केंद्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है, तो सूखे से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है।
हालांकि, सहायता मिलने की समयसीमा और राशि को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में 14 जिलों के फल उत्पादक किसानों के लिए आने वाले दिनों में राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
