ईवीएम पर संदेह, चुनाव अधिकारी के रूप में काम करने से इनकार करने पर मामला दर्ज

मुंबई: यवतमाल जिले के एक चुनाव अधिकारी ने एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के वैचारिक विरोध का हवाला देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए काम करने से इनकार कर दिया था। यवतमाल के अमोलकचंद कॉलेज में प्रोफेसर सागर जाधव को आगामी आम चुनाव के लिए मतदान केंद्र प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, सरकार ने उन्हें 14 मार्च को एक पत्र भेजा था। जवाब में, जाधव ने 18 मार्च को डाक से एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी बात कही। उनका मानना है कि आम चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्र का उपयोग करके आयोजित किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में भाग लेने पर अपनी असहमति व्यक्त की है।

अपने पत्र में उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि ईवीएम का उपयोग कर चुनाव प्रक्रिया भारत के लोगों के लिए अविश्वसनीय है। एक नागरिक के रूप में, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अनुसार लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने पर आपत्ति जताता हूं।” उन्होंने अनुरोध किया कि उनके प्रतिनिधित्व पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और मतपत्रों के उपयोग का आदेश दिया जाए।

जाधव ने 2004 से हर चुनाव में मतदान केंद्र प्रमुख के रूप में कार्य किया है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है, “मैंने कभी भी चुनाव ड्यूटी रद्द करने का प्रयास नहीं किया है। वर्तमान में, देश में ईवीएम का व्यापक विरोध हो रहा है और जनता की राय है कि ईवीएम प्रणाली भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है।” उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री मोदी के ईवीएम के खिलाफ बोलने के वायरल वीडियो का हवाला दिया।

जाधव के पत्र के बाद, स्थानीय उप-तहसीलदार एकनाथ बिजवे ने उप-विभागीय अधिकारी और सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी गोपाल देशपांडे की ओर से अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 134, 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई का आग्रह किया गया। जांच जारी है. अधिनियम की धारा 134 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती है, बिना किसी उचित कारण के अपने आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन में किसी कार्य या चूक का दोषी है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो ₹500 तक बढ़ सकता है।

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