आरक्षण पर विवाद, Maharashtra सरकार के राजस्व विभाग ने स्पष्टीकरण वापस लिया

Mumbai मुंबई: राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने बुधवार को जारी स्पष्टीकरण वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने के मामले में ‘धंगर’ को ‘धंगड़’ पढ़ा जाना चाहिए। यह कदम धनगर समुदाय के राज्यव्यापी विरोध के बाद उठाया गया है, जो एसटी श्रेणी के तहत आदिवासियों के लिए संपत्ति कर में छूट और भूमि खरीद में छूट जैसे लाभ उठा रहा है।

1996 में, राजस्व और वन विभाग ने कथित तौर पर गलती से धनगर समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल कर दिया था। इसे 28 साल बाद ही “गलती” का एहसास हुआ और बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया। हालांकि, धनगरों के विरोध के बाद, इसे रातोंरात स्पष्टीकरण वापस लेना पड़ा। धनगर नेताओं ने सुधार जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

राष्ट्रीय आदिवासी सर्वेक्षण में, धनगर समुदाय को एक आदिवासी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। राज्य सरकार ने अदालत में एक हलफनामा भी पेश किया, जिसमें कहा गया कि ‘धंगड़’ जाति का अस्तित्व नहीं है। पांच से छह अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के हलफनामे पेश किए हैं। इन राज्यों ने धनगर समुदाय को सभी आदिवासी लाभ प्रदान किए हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि धनगर वास्तव में आदिवासी हैं। धनगर नेता प्रकाश शेंडगे ने कहा, "हमने राज्य सरकार को आदिवासी लाभों से संबंधित पांच कानून प्रस्तुत किए हैं। इनमें कोर्ट फीस स्टांप से छूट का कानून, आदिवासियों को संपत्ति कर से छूट देने का कानून और अत्याचारों से संबंधित कानून शामिल हैं।