DHFL Scam: हाईकोर्ट ने गवाह को विदेश यात्रा की अनुमति दी, मूल अधिकार का हवाला दिया

Mumbai : बंबई हाईकोर्ट ने संजय डांगी नामक व्यक्ति को 6 जून से 23 जून तक अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा की अनुमति देते हुए कहा कि विदेश यात्रा के अधिकार को वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है।

एनडीएसआई नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर डांगी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वधावन द्वारा प्रवर्तित दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े कथित घोटाले की जांच में गवाह के तौर पर बुलाया था। ऑथम इन्वेस्टमेंट भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में पंजीकृत है और इसकी कुल संपत्ति 9,500 करोड़ रुपये है।

जस्टिस कमल खता और श्याम चांडक की अवकाश पीठ ने डांगी के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को 24 जून तक के लिए निलंबित कर दिया और 6 जून से 15 जून तक अमेरिका और 15 जून से 23 जून तक ब्रिटेन की यात्रा की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।

डांगी के अधिवक्ता निशांत चोथानी ने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में उनका नाम नहीं है और वास्तव में उन्हें एजेंसी द्वारा गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया था। साथ ही, उन्हें पांच मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी और उन्होंने कभी भी उन पर लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया।

सीबीआई के अधिवक्ता टीसी निर्भावने और एएम चिमलकर ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि एजेंसी अब डांगी को “गवाह से आरोपी की श्रेणी में स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने” का इरादा रखती है।

पीठ ने मामले में कागजात और कार्यवाही का अनुसरण करने के बाद कहा कि सीबीआई ने डीएचएफएल और अन्य के खिलाफ मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है और आज तक डांगी को आरोपी के रूप में पेश नहीं किया है। पीठ ने टिप्पणी की, “निस्संदेह, आवेदक को गवाह के रूप में भी नहीं दिखाया गया है।”

इसने यह भी ध्यान में रखा कि डांगे को कुछ नियम और शर्तें लागू करके विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।