MMRDA के तहत विकास परमिट अब ऑनलाइन

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुंबई महानगर क्षेत्र में विकास कार्यों को अब गति मिलने वाली है। क्योंकि एमएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए आवश्यक एमएमआरडीए अनुमतियां अब ऑनलाइन दी जाने लगी हैं। विकास कार्यों के लिए ऑनलाइन अनुमतियां देने की व्यवस्था 1 फरवरी से लागू हो गई है। इसलिए अब मुंबई महानगर क्षेत्र में एमएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में किसी भी विकास कार्य के लिए आवश्यक एमएमआरडीए अनुमतियां बहुत जल्दी मिल जाएंगी। इससे झुग्गी पुनर्वास योजनाओं सहित अन्य निर्माण परियोजनाओं को गति मिलेगी। मुंबई महानगर क्षेत्र के कई क्षेत्रों में एमएमआरडीए को विशेष नियोजन प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।

ऐसे में जिन क्षेत्रों में एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण है, वहां विकास कार्यों के लिए एमएमआरडीए से संबंधित विभिन्न प्रकार की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। इन अनुमतियों को प्राप्त करने में काफी समय लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए 1 जून 2023 को एमएमआरडीए ने कल्याण आर्थिक विकास केंद्र और भिवंडी के आसपास के अधिसूचित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत माध्यम से यानी ऑनलाइन अनुमतियां जारी करने का निर्णय लिया। इसके लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू की गई थी। यह प्रणाली सफल और कुशल साबित हुई है। इसके कारण, अनुमतियाँ तेज गति से जारी की जा रही हैं। इस पृष्ठभूमि में, एमएमआरडीए ने बताया है कि अब एमएमआरडीए ने पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में एमएमआरडीए के अधिसूचित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अनुमतियाँ ऑनलाइन जारी करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, ऑनलाइन प्रणाली शनिवार, 1 फरवरी से लागू की गई है और अब सभी अनुमतियाँ ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

कल्याण आर्थिक विकास केंद्र और भिवंडी के आसपास के अधिसूचित क्षेत्रों में यह प्रणाली पहले से ही चालू है। अब शनिवार से, एमएमआरडीए ने कहा है कि यह प्रणाली बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ओशिवार जिला केंद्र, वडाला अधिसूचित क्षेत्र और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अधिसूचित क्षेत्र में भी लागू की गई है। इसलिए, अब एमएमआरडीए के अधिसूचित क्षेत्रों में सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए एमएमआरडीए से संबंधित सभी प्रकार की अनुमतियाँ आसानी से और जल्दी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चूंकि यह एमएमआरडीए के अधिसूचित क्षेत्रों में झोपड़पट्टी पुनर्वास योजनाओं के लिए लागू होगा, इसलिए अब झोपड़पट्टी योजनाओं को भी गति मिलेगी। इस दौरान एमएमआरडीए की विभिन्न बुनियादी परियोजनाओं में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए आवश्यक अनुमतियां भी शीघ्रता से प्राप्त की जा सकेंगी। कुल मिलाकर, इस कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से मुंबई महानगर क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी और शहरी नियोजन अधिक गुणवत्तापूर्ण और आसान हो जाएगा, ऐसा विश्वास एमएमआरडीए ने इस अवसर पर व्यक्त किया है।