Nagpur में सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग

Nagpur नागपुर: देश के मध्य में स्थित नागपुर स्थित सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता संदीप बदाना ने एक स्थायी पीठ की स्थापना की माँग की है और साथ ही 25 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

उच्चतम न्यायालय: दिल्ली स्थित होने के कारण, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के वादियों को सर्वोच्च न्यायालय पहुँचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इससे समय और धन की बर्बादी होती है। उन्हें भारी कष्ट भी सहना पड़ता है। इसके अलावा, विकेंद्रीकरण के अभाव में, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में 85,000 से अधिक मामले लंबित हैं। परिणामस्वरूप, न्यायाधीशों पर कार्यभार बढ़ रहा है।

इससे पहले, भारत के 10वें, 11वें और 229वें विधि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के विकेंद्रीकरण की सिफारिश की है। अधिवक्ता बदाना ने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो पक्षकारों को समय पर और कम खर्च में न्याय मिल सकेगा।

डॉ. विजय दर्डा ने लाया था विधेयक

संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, नागपुर में सर्वोच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित की जानी चाहिए, जिसके लिए 'लोकमत' के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. विजय दर्डा ने 2014 में राज्यसभा सदस्य रहते हुए एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में प्रावधान था कि नागपुर पीठ महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार के मामलों की सुनवाई करेगी। एडवोकेट बदाना ने अपने वक्तव्य में इस विधेयक का उल्लेख किया है।