महाराष्ट्र

किसानों पर कर्ज का बोझ, सुप्रिया सुले बोलीं- बंद हो वसूली

Ratna Netam
18 Nov 2026 4:45 PM IST
किसानों पर कर्ज का बोझ, सुप्रिया सुले बोलीं- बंद हो वसूली
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सूखे से बेहाल किसान
मुंबई : 18 नवंबर। महाराष्ट्र में गंभीर सूखे और किसानों की बढ़ती आर्थिक परेशानियों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। सुले ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से किसानों से कर्ज वसूली नहीं करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद वसूली की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कर्ज का बढ़ता बोझ किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और लंबित भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की।बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति बेहद गंभीर है। राज्य के कई हिस्सों में किसानों को खेती से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वसूली नहीं करने की बात कही थी, लेकिन किसानों से वसूली किए जाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। सुले ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए सरकार से स्पष्ट कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने कहा कि किसानों की मांग के आधार पर उनकी पार्टी ने प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि सूखे से प्रभावित किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को दोबारा शुरू कर सकें और आर्थिक संकट से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ सकें।सुप्रिया सुले ने यह भी बताया कि जिन किसानों को अब तक सरकारी सहायता राशि नहीं मिली है, उनकी सूची जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कराई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनके नाम उपलब्ध कराएं। इससे संबंधित किसानों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई जा सकेगी।एनसीपी (एसपी) सांसद ने किसानों की आत्महत्या की घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुले ने इसे अत्यंत दुखद स्थिति बताते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने जल संरक्षण के लिए 400 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने किसानों से कर्ज वसूली किए जाने के आरोपों पर चिंता व्यक्त की और सरकारी आश्वासनों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।सुप्रिया सुले ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार के समय 70 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए गए थे। उन्होंने किसानों पर बढ़ते कर्ज के बोझ को देखते हुए राहत उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति व्यापक होती जा रही है। राज्य की कुल 358 तहसीलों में से 308 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। मानसून के दौरान बारिश में भारी कमी के कारण विशेष रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन क्षेत्रों में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचने के साथ पशुओं के लिए चारे और लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता भी चुनौती बनी हुई है।
बारिश की कमी का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है और किसानों को उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में खेती पर खर्च की गई राशि की भरपाई करना कठिन हो जाता है। जिन किसानों ने बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों के लिए कर्ज लिया होता है, उनके सामने ऋण चुकाने की चुनौती भी बढ़ सकती है।महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम राहत देने की घोषणा की थी। इस सहायता पर कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया गया था। सरकार का उद्देश्य प्रभावित किसानों तक प्रारंभिक आर्थिक राहत पहुंचाना है।मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि राहत राशि किसानों के बैंक खातों में पूरी पहुंचे और बैंक उसमें से किसी तरह की कटौती न करें। सरकार की ओर से यह कदम किसानों को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था। हालांकि, सुप्रिया सुले का आरोप है कि वसूली नहीं करने के आश्वासन के बावजूद कुछ स्थानों पर वसूली जारी होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
इससे पहले अक्टूबर में भी सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार द्वारा घोषित पांच हजार रुपये की सहायता राशि को अपर्याप्त बताया था। उन्होंने मांग की थी कि किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। साथ ही कृषि ऋण और बिजली बिलों में राहत देने तथा लंबित सहायता राशि जारी करने की मांग भी उठाई थी।सुले ने वीबी जी राम विधेयक में बदलाव की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि सूखे जैसी परिस्थितियों में किसानों और ग्रामीण परिवारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने और उनके सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के समाधान पर जोर दिया।महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे के कारण पेयजल और पशुचारे की कमी भी चिंता का विषय बनी हुई है। कृषि उत्पादन प्रभावित होने से किसानों की आय पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं और कृषि राहत कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है।
किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बेहद दुखद है और किसानों की समस्याओं को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकारी राहत योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने की मांग की। साथ ही जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनकी जानकारी एकत्र कर प्रशासन को सौंपने की बात कही।महाराष्ट्र में सूखे के बीच किसानों की आर्थिक स्थिति और सरकारी सहायता का मुद्दा अब राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। एक ओर राज्य सरकार ने अग्रिम राहत और जल संरक्षण के लिए राशि मंजूर की है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष किसानों के लिए अधिक मुआवजे और कर्ज संबंधी राहत की मांग कर रहा है।फिलहाल सुप्रिया सुले ने प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा, लंबित सहायता राशि के भुगतान और किसानों से कथित वसूली रोकने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। सूखे से प्रभावित किसानों की स्थिति और उन्हें मिलने वाली सहायता को लेकर आने वाले दिनों में राज्य सरकार के फैसलों पर नजर रहेगी।
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