बीड में चारे की किल्लत का खतरा, दूसरे जिलों में चारा भेजने पर रोक
बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले में सूखे की गंभीर स्थिति के बीच प्रशासन ने पशुओं के चारे को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। कम बारिश के कारण जिले में उपलब्ध चारा भंडार पर दबाव बढ़ने की आशंका है। प्रशासन के आकलन के मुताबिक फिलहाल जिले में जितना चारा उपलब्ध है, वह करीब दो महीने तक ही चल सकेगा। संभावित कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार से बीड जिले से दूसरे जिलों में चारा ले जाने पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में जिला कलेक्टर विवेक जॉनसन ने आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम स्थानीय पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सूखे की स्थिति यदि आगे भी बनी रहती है तो पशुओं के लिए हरा और सूखा चारा जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों को जिले के भीतर सुरक्षित रखना जरूरी माना गया है।
बीड में इस वर्ष बारिश औसत से कम रहने के कारण सूखे की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कम वर्षा का असर खेती के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। जलस्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से सिंचाई प्रभावित हुई है और खेतों में फसल उत्पादन पर दबाव बढ़ा है। इसका सीधा असर पशुओं के चारे की उपलब्धता पर भी पड़ रहा है।
प्रशासन ने खरीफ मौसम को लेकर ‘ट्रिगर-1’ लागू किया है। यह स्थिति सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और आपदा प्रबंधन से जुड़े कदमों की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके तहत प्रभावित क्षेत्र में पानी, चारा और कृषि संबंधी जरूरतों का आकलन किया जाता है तथा संभावित संकट को देखते हुए संबंधित विभागों को तैयारी रखने के निर्देश दिए जाते हैं।
चारे की कमी को लेकर प्रशासन की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि बीड एक बड़ा कृषि प्रधान जिला है और यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार खेती के साथ पशुपालन पर निर्भर हैं। खेती प्रभावित होने की स्थिति में कई परिवारों की अतिरिक्त आय पशुधन से आती है। यदि लंबे समय तक चारे की कमी बनी रहती है तो किसानों को पशुओं के रखरखाव में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है।
प्रशासन के अनुसार अभी जिले में उपलब्ध चारे का अनुमानित भंडार अगले दो महीने के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है। लेकिन इसके बाद स्थिति वर्षा और नई फसल से मिलने वाले अवशेषों पर निर्भर कर सकती है। यही वजह है कि भविष्य की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए चारा दूसरे जिलों में भेजने पर तत्काल रोक लगाई गई है।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का असर चारा व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों पर भी पड़ सकता है। जिले से बाहर चारा भेजने की गतिविधियों पर रोक रहने के दौरान स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित करने का प्रयास होगा कि उपलब्ध चारा जिले के पशुपालकों और किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे।
सूखे की स्थिति का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता। बारिश कम होने से घास और हरे चारे की उपलब्धता घट सकती है। खेतों में फसल उत्पादन कम होने पर फसल अवशेष भी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। इससे सूखे के दौरान चारा संकट और गहरा सकता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे समय में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि पशुपालकों को बाजार से महंगे दाम पर चारा खरीदना पड़ता है तो उनका खर्च बढ़ता है। लंबे समय तक सूखे की स्थिति रहने पर छोटे और सीमांत किसानों पर इसका अधिक असर पड़ सकता है।
प्रशासन ने संभावित संकट से निपटने के लिए अभी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चारा बाहर भेजने पर रोक इसी तैयारी का हिस्सा है। इसके अलावा उपलब्ध चारे का रिकॉर्ड, जिले की मांग और संभावित आवश्यकता की निगरानी करना भी जरूरी होगा।
बीड में इस साल कम बारिश के कारण खरीफ फसलों की स्थिति पर भी असर पड़ा है। किसानों के सामने खेती की लागत, पानी की कमी और उत्पादन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे माहौल में पशुपालन से जुड़े खर्च को नियंत्रित रखना भी उनके लिए चुनौती है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद अब जिले के भीतर चारा वितरण और उपलब्धता पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। संबंधित विभाग चारे के भंडार की स्थिति का नियमित आकलन करेंगे। यदि किसी क्षेत्र में अधिक कमी दिखाई देती है तो उपलब्ध संसाधनों को वहां पहुंचाने की योजना भी बनाई जा सकती है।
स्थानीय स्तर पर पशुपालकों को भी उपलब्ध चारे का सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। प्रशासन का उद्देश्य मौजूदा भंडार को लंबे समय तक बनाए रखना है ताकि सूखे की स्थिति बढ़ने पर अचानक बड़े संकट का सामना न करना पड़े।
चारा संकट की संभावना को देखते हुए आने वाले समय में सरकार की ओर से अतिरिक्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। यदि वर्षा नहीं होती और उपलब्ध चारा तेजी से घटने लगता है तो चारा डिपो, परिवहन व्यवस्था और पशुपालकों के लिए राहत उपायों पर विचार करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल प्रशासन का मुख्य कदम जिले से बाहर चारा ले जाने पर रोक लगाने तक सीमित है।
बीड में सूखे की स्थिति ने जल प्रबंधन और पशुधन संरक्षण दोनों को चुनौती दी है। कम बारिश के चलते जहां किसानों की फसलों पर असर पड़ा है, वहीं पशुओं के लिए चारा जुटाने का सवाल भी गंभीर होता जा रहा है। प्रशासन पहले से उपलब्ध संसाधनों को सुरक्षित रखने की रणनीति पर काम कर रहा है।
‘ट्रिगर-1’ लागू होने के बाद सूखे से जुड़ी परिस्थितियों की निगरानी और तेज होने की संभावना है। फसल क्षति, पानी की उपलब्धता और पशुओं के लिए चारे की जरूरत का नियमित आकलन किया जा सकता है। इससे आने वाले समय में राहत उपायों की जरूरत का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।
जिले में फिलहाल उपलब्ध चारे के अगले दो महीने तक चलने का आकलन किया गया है। अगर इस अवधि के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो चारे की स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यही कारण है कि प्रशासन ने समय रहते बाहर चारा भेजने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
जिला कलेक्टर विवेक जॉनसन के आदेश के बाद गुरुवार से बीड जिले से दूसरे जिलों में चारा ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसका उद्देश्य जिले के पशुपालकों के लिए उपलब्ध चारे को सुरक्षित रखना है। प्रशासन की नजर अब बारिश की स्थिति और चारे के भंडार पर रहेगी।
फिलहाल बीड में सूखे की गंभीरता को देखते हुए चारा संकट को रोकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कम बारिश के कारण खेती और पशुपालन दोनों प्रभावित हैं। अगले कुछ सप्ताह में यदि मौसम में सुधार नहीं होता है तो प्रशासन के सामने चारा उपलब्ध कराने की चुनौती और बढ़ सकती है। ऐसे में मौजूदा चारा भंडार को जिले के भीतर बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता बन गया है।
