महाराष्ट्र

RBI में सेंट्रल बैंक के खाते से 13.96 करोड़ की साइबर ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

Kavita2
3 Nov 2026 10:12 AM IST
RBI में सेंट्रल बैंक के खाते से 13.96 करोड़ की साइबर ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
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मुंबई। महाराष्ट्र में साइबर अपराध से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से करीब 13.96 करोड़ रुपये के अनधिकृत ट्रांसफर के मामले में मुंबई के एक 49 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मेहुल प्रवीणचंद्र सिमरिया के रूप में हुई है। जांच एजेंसी के अनुसार, यह रकम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उस सेटलमेंट खाते से निकाली गई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास संचालित होता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धोखाधड़ी की रकम का एक हिस्सा आरोपी से जुड़े खाते में पहुंचा था। इसके बाद पैसे को दूसरे खातों में भेजकर निकालने और USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदलने का संदेह है।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले को गंभीर वित्तीय साइबर अपराध मानते हुए जांच शुरू की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बैंकिंग प्रणाली से अनधिकृत लेनदेन कैसे किए गए और रकम किन-किन खातों तक पहुंची।

जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के RBI में स्थित सेटलमेंट खाते से 15 से 17 अक्टूबर 2026 के बीच संदिग्ध लेनदेन किए गए थे। जांच में कुल 187 अनधिकृत ट्रांजैक्शन सामने आने की जानकारी मिली है।

इन लेनदेन के माध्यम से लगभग 13.96 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। शुरुआती शिकायत के अनुसार, रकम 36 बैंक खातों तक पहुंची थी। इतनी बड़ी संख्या में अनधिकृत लेनदेन सामने आने के बाद बैंक ने मामले की शिकायत महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस से की।

शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया और पैसे के लेनदेन की जांच शुरू हुई।

महाराष्ट्र साइबर की जांच के दौरान मेहुल सिमरिया का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार, आरोपी मुंबई के कांदिवली इलाके से जुड़ा है और कपड़ों के कारोबार से संबंधित बताया गया है।

जांच एजेंसी को संदेह है कि धोखाधड़ी की रकम का एक हिस्सा आरोपी के बैंक खाते अथवा उससे जुड़ी कंपनी के खाते में जमा हुआ था।

हालांकि, आरोपी तक पहुंची रकम के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों में अंतर है। उपलब्ध पुलिस बयान पर आधारित कुछ रिपोर्टों के अनुसार, उसके खाते में लगभग एक करोड़ रुपये पहुंचे थे। वहीं, शुरुआती विवरण में 2.1 करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया है। इस अंतर की अंतिम पुष्टि जांच रिकॉर्ड से होना बाकी है।

पुलिस के अनुसार, संबंधित रकम को बाद में दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद पैसे निकालकर उन्हें डिजिटल संपत्ति में बदलने की आशंका जताई गई है।

जांच एजेंसी विशेष रूप से USDT क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन की पड़ताल कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कितनी रकम क्रिप्टोकरेंसी में बदली गई और इसे किन डिजिटल वॉलेट में भेजा गया।

इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात बैंकिंग भुगतान प्रणाली में कथित अनधिकृत हस्तक्षेप है। जांच के अनुसार, संदिग्ध लेनदेन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS प्रणाली से संबंधित थे।

RTGS बैंकिंग व्यवस्था में बड़ी रकम के हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है। इसके माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि का हस्तांतरण किया जाता है।

पुलिस को संदेह है कि अपराधियों ने सुरक्षित बैंकिंग संदेश प्रणाली का गलत इस्तेमाल कर अनधिकृत भुगतान निर्देश भेजे।

बैंक की शिकायत के अनुसार, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज (IFTAS) की केंद्रीय वित्तीय संदेश प्रणाली से संबंधित तकनीकी व्यवस्था में कथित अनधिकृत प्रवेश की बात सामने आई है।

IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। यह वित्तीय प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है।

मामले में यह जांच की जा रही है कि संदिग्ध लोगों ने बैंक की प्रणाली के माध्यम से भुगतान संबंधी संदेश कैसे भेजे और वे बैंकिंग नेटवर्क में किस स्तर तक पहुंचने में सफल हुए।

हालांकि, जांच पूरी होने से पहले यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि तकनीकी सुरक्षा में चूक किस स्तर पर हुई थी।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दर्ज शिकायत में बताया गया था कि 187 अनधिकृत लेनदेन के जरिए रकम विभिन्न खातों में भेजी गई। इस प्रक्रिया में वास्तविक प्रेषक और भुगतान निर्देशों की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठे हैं।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस अब संबंधित बैंक खातों के विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और धन के आगे हुए हस्तांतरण की जांच कर रही है।

जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कथित रूप से निकाली गई पूरी रकम का पता लगाना है। यदि पैसा कई खातों से गुजरकर क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया है, तो उसके प्रवाह की जांच में डिजिटल लेनदेन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जुटानी पड़ सकती है।

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3), 318(4) और 319(2) सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 43, 66 और 66डी के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।

ये धाराएं धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कंप्यूटर संसाधनों के कथित अनधिकृत इस्तेमाल से संबंधित आरोपों के संदर्भ में लागू की गई हैं।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने स्वयं बैंकिंग प्रणाली में कथित सेंध लगाने में भूमिका निभाई थी या उसका संबंध केवल रकम प्राप्त करने और आगे स्थानांतरित करने से था।

फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। गिरफ्तारी का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

इस घटना के बाद बैंकिंग सुरक्षा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। वित्तीय संस्थानों में डिजिटल भुगतान प्रणाली का व्यापक इस्तेमाल होने के कारण साइबर सुरक्षा और लेनदेन की निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अनधिकृत लेनदेन की समय रहते पहचान, संदिग्ध खातों की निगरानी और बैंकिंग संदेशों का सत्यापन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी उपाय हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस घटना के संदर्भ में ग्राहकों के खातों को सुरक्षित बताया था। रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध लेनदेन बैंक के RBI सेटलमेंट खाते से संबंधित थे, न कि सीधे सामान्य ग्राहकों के बचत खातों से।

फिलहाल महाराष्ट्र साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि 13.96 करोड़ रुपये की रकम कहां-कहां पहुंची, इस प्रक्रिया में कितने लोग शामिल थे और कितनी धनराशि वापस प्राप्त की जा सकती है।

इस मामले में आगे की जांच से कथित साइबर धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क और बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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