कोर्ट का फैसला: माणिकराव कोकाटे की सज़ा बरकरार, मंत्री पद पर संकट

Mumbai मुंबई: NCP को एक बड़ा झटका लगा है, जब नासिक सेशन कोर्ट ने जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से सरकारी फ्लैट हासिल करने के मामले में खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को दी गई दो साल की सज़ा को बरकरार रखा।

कोर्ट के आदेश के बाद, कोकाटे की मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है। मंत्री कोकाटे की ज़मानत का विरोध करते हुए दखल याचिका दायर करने वालों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दस्तावेज़ जमा किए हैं। राज्य परिषद में ताश खेलते हुए उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री कोकाटे सुर्खियों में आए थे। विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की ज़ोरदार मांग के बीच, उनसे कृषि विभाग छीन लिया गया और बाद में उन्हें खेल विभाग दिया गया। निचली अदालत ने मंत्री कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके कम आय वर्ग से सरकारी कोटे का फ्लैट हासिल करके सरकार को धोखा देने के आरोप में दो साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अपील में, सेशन कोर्ट ने पहले ही कोकाटे भाइयों को ज़मानत दे दी थी और सज़ा पर रोक लगा दी थी।

कोकाटे के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि अगर अपील लंबित रहने के दौरान सज़ा पर रोक नहीं लगाई गई तो कोकाटे भाइयों को नुकसान होगा। इस मामले में मूल शिकायत दिवंगत पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोळे ने दायर की थी। जब सेशन कोर्ट ने मंत्री कोकाटे की सज़ा पर अस्थायी रोक लगाई, तो पूर्व मंत्री दिघोळे की बेटी एडवोकेट अंजली दिघोळे-राठौड़ ने एक दखल याचिका दायर की। उनका पक्ष एडवोकेट आशुतोष राठौड़ ने रखा, जिन्होंने बाद में बताया कि सेशन कोर्ट ने निचली अदालत की सज़ा को बरकरार रखा है। सेशन कोर्ट ने रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद साफ तौर पर पाया कि कोकाटे द्वारा हासिल किए गए फ्लैट नियमों के अनुसार नहीं थे। एडवोकेट राठौड़ ने पत्रकारों से कहा कि मूल सज़ा के बाद मंत्री माणिकराव कोकाटे से नैतिक रूप से इस्तीफे की उम्मीद थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट में दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि उन्हें ज़मानत न मिले।

इस बीच, NCP SP रोहित पवार ने मांग की कि जाली दस्तावेज़ों के आधार पर गैर-कानूनी तरीके से फ्लैटों पर कब्ज़ा करके सरकार को धोखा देने के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दो साल की सज़ा को बरकरार रखने के बाद सरकार को अब मंत्री कोकाटे को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट X में कहा, "किसानों की गरिमा को कुचला गया है, ऑनलाइन पते बांटे गए हैं, और अब तो सरकार को धोखा देने के मामले में भी सज़ा बरकरार रखी गई है, यह सरकार - जो हमेशा नैतिकता की खोखली बातें करती है और मगरमच्छ के आंसू बहाती है - आखिर कितने और दिनों तक उन्हें बचाएगी? यह देखना बाकी है... मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसलिए कोकाटे द्वारा मेरे खिलाफ दायर किया गया तथाकथित मानहानि का मुकदमा भी कोर्ट इसी तरह सीधे खारिज कर देगा।"