कोर्ट ने विल्सन कॉलेज जिमखाना के लीज नवीनीकरण पर UCNITA से स्पष्टीकरण मांगा

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को विल्सन कॉलेज का प्रबंधन करने वाले यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियन ट्रस्ट एसोसिएशन (यूसीएनआईटीए) से उन प्रावधानों को दिखाने के लिए कहा, जिसके तहत वह कॉलेज जिमखाना के पट्टे को जारी रखने की मांग कर रहा था, जो समाप्त हो चुका है।न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने यूसीएनआईटीए को 10 अप्रैल तक प्रावधान और पूर्ववर्ती निर्णय दिखाने को कहा। एचसी यूसीएनआईटीए की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मरीन ड्राइव पर 110 साल से अधिक पुराने जिमखाना को फिर से हासिल करने की मांग की गई थी।

जिला कलेक्टर ने दिसंबर 2023 के आदेश में कुप्रबंधन और पट्टा नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जिमखाना भूमि पर कब्जा करने का फैसला किया था। इसे महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण ने 5 दिसंबर, 2023 के एक आदेश द्वारा बरकरार रखा था।याचिका में ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। उनके वकील, प्रसाद ढाकेपालकर, अतुल दामले और साकेत मोने ने कहा कि आदेश पारित करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई।हालाँकि, न्यायमूर्ति बोरकर ने अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की ओर इशारा किया और यह भी कहा कि यह पट्टे को जारी नहीं रखने के लिए विस्तृत तर्क प्रदान करता है।

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से यह भी दिखाने को कहा कि क्या उसने पट्टे के नवीनीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।न्यायमूर्ति बोरकर ने कहा कि वह इस स्तर पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ताओं को विवरण रिकॉर्ड पर रखने के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया।अदालत ने यह भी कहा कि वह बाद में फैसला करेगी कि विल्सन कॉलेज पूर्व छात्र संघ द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को अनुमति दी जाए या नहीं। उनके वकील राजन जयकर ने आरोप लगाया कि कलेक्टर का आदेश "मनमाना" था, और "कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना" लिया गया था।हाल ही में, सरकार ने जिमखाना बनाने के लिए जैन इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन को 1 लाख वर्ग फुट जमीन पट्टे पर देने का फैसला किया।कॉलेज ने उन परिस्थितियों की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति की भी घोषणा की है जिसके कारण उसके जिमखाना को नुकसान हुआ।