Court ने अधिकारियों को मेलघाट जाकर सही स्थिति बताने का आदेश दिया

Chikhaldara चिखलदरा: मेलघाट में कुपोषण, बच्चों की मौत, शुक्रवार को अलग-अलग विभागों के सेक्रेटरी को कोर्ट में दायर एक याचिका के आधार पर, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और दूसरी बेसिक सुविधाओं जैसे सैकड़ों ज़रूरी मुद्दों पर जवाब मांगे गए थे, एक बदले हुए टूर के मुताबिक, सड़कों के किनारे वाले गांवों के बजाय दूरदराज के आदिवासी गांवों में जाने के लिए कहा गया है। मेलघाट में वे दूरदराज के आदिवासी गांवों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। सेक्रेटरी के दौरे की वजह से गायब और गैर-हाज़िर अधिकारी और कर्मचारी दिखने लगे हैं, और मेलघाट अलर्ट हो गया है।

आदिवासियों का जीवन स्तर अभी तक बेहतर नहीं हुआ है। इस संबंध में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने फटकार लगाई और मेलघाट जाकर असली स्थिति बताने का आदेश दिया। मेलघाट का दौरा करने वाले सेक्रेटरी दूरदराज के आदिवासी गांवों के बजाय सुविधाजनक सड़कों वाले गांवों में जाने वाले थे। हालांकि, गुरुवार शाम को अचानक एक बदला हुआ टूर आया। इसके मुताबिक, वे वैरागड़, हातरू, रंगबेली जैसे दूरदराज के इलाकों के आदिवासी गांवों का दौरा करेंगे। नतीजतन, गायब कर्मचारी हेडक्वार्टर में दिखने लगे हैं।

रिपोर्ट 18 दिसंबर तक जमा करें।

कोर्ट ने एक PIL के जवाब में राज्य सरकार के प्रशासन पर तंज कसा है। इसने अलग-अलग विभागों के सेक्रेटरी को मेलघाट जाकर 18 दिसंबर को रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।

याचिका में 100 मुद्दों पर सवाल

पद्म श्री डॉ. रवींद्र कोल्हे, एडवोकेट बंदू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा, खोज संस्था के डॉ. कुलपे ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके मुताबिक, अलग-अलग विभागों के सेक्रेटरी शुक्रवार को मेलघाट जाकर सुविधाओं का जायजा लेंगे और मेलघाट के दूरदराज के इलाकों की समस्याओं का पता लगाएंगे। याचिका में 100 सवाल थे। याचिकाकर्ता भी इस दौरे में शामिल होंगे।