कंज्यूमर कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 14 साल बाद 4 लाख का जुर्माना लगाया

इंदौर (मध्य प्रदेश) : उपभोक्ता अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के लॉकर में चोरी को लेकर उसके एक ग्राहक अनूपचंद मेहता को 3,46,500 रुपये देने का आदेश दिया है. 14 साल बाद बैंक से मेहता दंपति को उनके खोए हुए कीमती सामान की राशि मिलेगी। बैंक को फरवरी 2008 से प्रति माह 12 प्रतिशत ब्याज और दंपती को 60 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

मेहता दंपति ने दिसंबर 2006 में लॉकर खरीदा और 3,54,500 रुपये के बराबर मूल्य के सामान रखे। उक्त लॉकर को अंतिम बार 13 फरवरी, 2007 को दंपति द्वारा खोला गया था। बैंक अधिकारी खांडेकर ने मेहता दंपति को 2 फरवरी, 2008 को बैंक द्वारा उनके लॉकर को आधा खुला पाए जाने के बारे में सूचित किया। जब उन्होंने अपना लॉकर खाली पाया तो दंपत्ति अचंभित रह गए। बैंक के प्रबंधक ने जांच का वादा किया, हालांकि, जांच का कोई जवाब कभी भी दंपति के साथ साझा नहीं किया गया। बैंक जांच में देरी करता रहा और दंपति द्वारा भेजे गए किसी भी कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया।

उपभोक्ता अदालत ने 3 मई को इस बात से इंकार किया कि बैंक ने शिकायतकर्ताओं को प्रदान किए गए लॉकर में चोरी के संबंध में कोई संतोषजनक जांच न करके कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की। जेवरात और रखे नगदी भी चोरी हो गए जो स्पष्ट रूप से सेवा में कमी को दर्शाता है और काफी प्रयास के बाद भी शिकायतकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई।

अत: बैंक अब फरवरी 2008 से 12 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित शिकायतकर्ता पक्ष को 3,46,500 रुपये वापस करने के लिए जिम्मेदार है। यह राशि उन बैंक कर्मचारियों के वेतन से भुगतान की जानी अपेक्षित है जो सुरक्षा के लिए तैनात थे। और उस समय और बैंक के बैंक लॉकरों का रखरखाव। विरोधी को मानसिक कष्ट के लिए हर्जाने के रूप में 60 हजार रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना है।