काम में देरी के लिए निर्माण विभाग को फटकार; High Court ने मांगा स्पष्टीकरण

Nagpur नागपुर: मुंबई: फंड की कमी के कारण शहर में कई डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को फटकार लगाई और 23 दिसंबर तक इस पर सफाई देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि शहर में कितने डेवलपमेंट कामों के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उन कामों के शुरू होने की तारीख, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय, कामों की मौजूदा स्थिति, कामों पर हुआ खर्च और देरी के कारणों की जानकारी दें।

जनमंच नाम के एक सोशल ऑर्गनाइजेशन ने शहर में सीमेंट कंक्रीट रोड के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस अनिल पानसरे और राज वाकोडे की बेंच के सामने सुनवाई हुई। उस समय, कोर्ट ने फंड की कमी पर गंभीरता से ध्यान दिया। फंड की कमी न केवल डेवलपमेंट के कामों की रफ्तार रोकती है, बल्कि कॉन्ट्रैक्टरों पर भी बुरा असर डालती है। कुछ दिन पहले, पी. वी. वर्मा नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर ने बिल का पेमेंट न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी। साथ ही, जरूरी फंड की कमी के कारण हाई कोर्ट ने ऊपर दिए गए निर्देश देते हुए कहा कि बिल्डिंग, जजों के बंगलों और ज्यूडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में मरम्मत का काम रुक गया है।

तो 10 लाख रुपये का मुआवजा

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अगर खराब सड़क के कारण किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। इसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अंबाझरी झील इलाके में संत गजानन महाराज मंदिर के पास कंक्रीट रोड और पेवर ब्लॉक में असमानता को हटाने का भी निर्देश दिया। यह सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है।

टोल की अवधि कम की जाएगी

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नागपुर-अमरावती रोड पर गोंडखैरी, तालेगांव और राहतगांव में फ्लाईओवर की सर्विस रोड जितने दिन खराब हालत में रहेंगी, उतने दिनों के लिए टोल कलेक्शन की अवधि कम कर दी जाएगी। इसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्विस रोड के निर्माण की लागत और टोल कलेक्शन की अवधि के बारे में जानकारी देने को भी कहा।