कांग्रेस के Naseem Khan ने केंद्र की वक्फ अधिनियम में संशोधन की योजना पर कही ये बात

Mumbai मुंबई : ऐसी रिपोर्ट्स के बाद कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है , कांग्रेस नेता नसीम खान ने रविवार को कहा कि "एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ", उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। "वक्फ बोर्ड के नियम बहुत स्पष्ट हैं। एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ। मौजूदा वक्फ अधिनियम वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा करता है। वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप करने की योजना बना रही है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा," नसीम खान ने कहा। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है जो वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, वक्फ बोर्ड अधिनियम में 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है । वक्फ अधिनियम को पहली बार संसद ने 1954 में पारित किया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसमें वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए गए। 2013 में, इस अधिनियम में और संशोधन किया गया, ताकि वक्फ बोर्ड को संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी अधिकार दिए जा सकें।

सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्ति को जिला कलेक्टर के कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाएगा, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। सूत्रों ने कहा, "मुसलमान पूछ रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। वक्फ में केवल शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं, आम मुसलमान नहीं। राजस्व के बारे में सवाल हैं, किसी को यह मापने की अनुमति नहीं है कि कितना राजस्व उत्पन्न होता है, और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन संशोधन के बाद, वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को जिला कलेक्टर के कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके।" संशोधन का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है। सूत्र ने कहा, "महिलाओं को वक्फ और काउंसलिंग में भी शामिल किया जाएगा, जो पहले संभव नहीं था। अब वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, जब संसद सत्र चल रहा होता है, तो केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम करती है और मीडिया को सूचित करती है, संसद को सूचित नहीं करती। मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में मीडिया में जो कुछ भी लिखा गया है, उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। यह अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।" वक्फ बोर्ड अधिनियम में सुधार की बहुत जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा ,भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने रविवार को बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि समय की मांग है कि एक्ट में संशोधन किया जाए।

शाजिया ने कहा, "इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। हमारे देश में रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 1954 में एक्ट बना और 1995 में संशोधन कर इसे असीमित अधिकार दिए गए। बोर्ड के नाम पर 8,50,000 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। तुर्की, सीरिया और लेबनान जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ की अवधारणा नहीं है।"

"इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। इसका फायदा आम मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, बल्कि जमीन हड़पने वालों को मिल रहा है। दिल्ली की 77 फीसदी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कुछ लोग इसमें माफिया की तरह काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। सरकार के अधीन 32 राज्य वक्फ बोर्ड और एक केंद्रीय निकाय है, लेकिन इनका चयन जिस तरह से होता है, उससे भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश रहती है।"

भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि अगर यह विधेयक लाया जाता है तो वह इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा, "देश भर में लाखों वक्फ संपत्तियां हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। वे (वक्फ बोर्ड) अपनी शक्तियों से परे जाकर लोगों को परेशान करते हैं। ऐसी कई संपत्तियां और ऐसे कई मुद्दे हैं जो सीधे सरकार के पास आने चाहिए। वक्फ पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया था और इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वक्फ संपत्तियों को बाहर निकालने की जरूरत है जो कुछ लोगों के नियंत्रण में आ गई हैं और जो संपत्तियां अवैध रूप से बोर्ड में पंजीकृत हैं, उन्हें भी बाहर निकाला जाना चाहिए। यह जनहित का मामला है और इसे लाया जाना चाहिए," रजा ने कहा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सरकार को कोई भी संशोधन करने से पहले हितधारकों से सलाह लेनी चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। दूसरी ओर, संशोधनों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि संशोधन करना समय की मांग है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। (एएनआई)