Maharashtra विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में किसानों और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस

Alibaug. अलीबाग: कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बुधवार को कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा Maharashtra Legislative Assembly के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में किसानों और युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के साथ-साथ बेरोजगारी और महंगाई से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दक्षिण मुंबई के गांधी भवन में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने यह घोषणा की।

288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर में होने की उम्मीद है। अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए, कांग्रेस ने 20 अगस्त को मुंबई में एक रैली की योजना बनाई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर होगी। "पार्टी की घोषणापत्र समिति का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण करेंगे। आज की कोर कमेटी की बैठक में किसानों और युवाओं के कल्याण के साथ-साथ बेरोजगारी और महंगाई से उत्पन्न चुनौतियों जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो हमारे चुनावी घोषणापत्र का मुख्य विषय होगा," पटोले ने कहा।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति (जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं) को करारा झटका दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि विधानसभा चुनावों में भी लोग सत्तारूढ़ गठबंधन को सबक सिखाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) शामिल हैं, ने राज्य की 48 में से 30 सीटें जीतकर महत्वपूर्ण चुनावी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे भाजपा की सीटें 23 से घटकर सिर्फ नौ रह गईं।

पटोले ने कहा, "हमारे गठबंधन में कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं है। विधानसभा चुनावों में एमवीए ही चेहरा होगा। सीटों के आवंटन पर फैसला योग्यता के आधार पर होगा और मुख्यमंत्री पद पर फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने भी यही रुख अपनाया है।" उन्होंने कहा, "आज की बैठक में राज्य में सीटों के बंटवारे और विभिन्न मुद्दों पर प्रारंभिक चर्चा हुई। पृथ्वीराज चव्हाण समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श करने के बाद राज्य के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला घोषणापत्र तैयार करेंगे। वह विभिन्न वर्गों से परामर्श करने के बाद एक समावेशी घोषणापत्र तैयार करेंगे।"