शोभा करंदलाजे के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता का तंज, गरमाई सियासत

बेंगलुरु। कर्नाटक में नंदिनी दूध और दही की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता एचसी बालकृष्ण ने उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शोभा करंदलाजे जब भी किसी वस्तु की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। बालकृष्ण ने दूध की कीमतों में वृद्धि का समर्थन करते हुए कहा कि यह फैसला किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता एचसी बालकृष्ण ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के विरोध प्रदर्शन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले जब रसोई गैस की कीमतें बढ़ी थीं, तब शोभा ने सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद गैस की कीमतें और बढ़ गई थीं। अब उन्होंने दूध के डिब्बे लेकर प्रदर्शन किया है।

बालकृष्ण ने व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उनके हाथ का असर अच्छा नहीं है, क्योंकि जिन चीजों को लेकर वे विरोध करती हैं, उनकी कीमतें कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं। उनके इस बयान को भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने एक नवंबर से नंदिनी ब्रांड के दूध की कीमतों में आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू की है। इसके साथ ही दही की कीमतों में भी वृद्धि की गई थी। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया।

सोमवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। प्रदर्शनकारियों ने दूध के डिब्बे और तख्तियां लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

शोभा करंदलाजे ने राज्य सरकार से नंदिनी दूध और दही की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

प्रदर्शन के दौरान शोभा करंदलाजे ने कहा कि राज्य में जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापक जनआंदोलन शुरू होने से पहले कांग्रेस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अन्यथा सरकार को बढ़ाई गई कीमतें वापस लेनी चाहिए और किसानों के साथ न्याय करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि दूध और दही जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से आम परिवारों का मासिक बजट प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, होटल कर्मचारी, टैक्सी और ऑटोरिक्शा चालक तथा छोटे दुकानदार पहले ही विभिन्न खर्चों का सामना कर रहे हैं।

उनका कहना था कि मकान किराया, बिजली, पानी और अन्य दैनिक जरूरतों पर खर्च बढ़ने के बीच दूध की कीमतों में वृद्धि जनता की मुश्किलें और बढ़ा सकती है।

शोभा करंदलाजे ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और सरकार जनता की परेशानियों का समाधान करने में विफल रही है।

दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार दूध की कीमतों में वृद्धि को किसानों के हित में उठाया गया आवश्यक कदम बता रही है।

एचसी बालकृष्ण ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में कर्नाटक में दूध की कीमतें अपेक्षाकृत कम रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मूल्य वृद्धि का उद्देश्य दुग्ध उत्पादक किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाना है।

उनके अनुसार, दूध उत्पादन से जुड़े किसान पशुओं के चारे, रखरखाव और अन्य आवश्यक खर्चों का सामना करते हैं। ऐसे में दूध खरीद मूल्य बढ़ाने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

राज्य सरकार की ओर से पहले दी गई जानकारी के मुताबिक, दूध की कीमत में आठ रुपये प्रति लीटर की वृद्धि में से सात रुपये दुग्ध उत्पादक किसानों को दिए जाने हैं। शेष एक रुपया दुग्ध सहकारी संस्थाओं के परिचालन संबंधी खर्चों के लिए निर्धारित किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में किसान परिवारों को लाभ होगा। दूध उत्पादकों की लंबे समय से खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने मूल्य संशोधन को मंजूरी दी थी।

हालांकि, इस निर्णय को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताएं भी सामने आई हैं। दूध और दही रोजमर्रा की आवश्यक खाद्य वस्तुओं में शामिल हैं। ऐसे में इनकी कीमतों में एक साथ उल्लेखनीय वृद्धि होने से सामान्य परिवारों और छोटे कारोबारियों पर असर पड़ सकता है।

होटल, चाय की दुकान, मिठाई और अन्य दुग्ध उत्पादों से जुड़े व्यवसायों की लागत भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि मूल्य वृद्धि के बाद राजनीतिक दलों के साथ-साथ कारोबारी वर्ग की ओर से भी आपत्तियां उठाई गई हैं।

विरोध को देखते हुए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने दही की कीमत में आंशिक राहत देने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि उनके सुझाव के बाद दही की कीमत दो रुपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, दूध की कीमत में की गई आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को वापस लेने का फैसला नहीं हुआ है। सरकार का तर्क है कि यह बढ़ोतरी किसानों की आय में सुधार के लिए आवश्यक है।

कांग्रेस और भाजपा के बीच अब यही मुद्दा राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। भाजपा इसे आम जनता पर बढ़ते महंगाई के बोझ से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कह रही है।

इस बीच एचसी बालकृष्ण की व्यंग्यात्मक टिप्पणी ने विवाद में नया राजनीतिक रंग जोड़ दिया है। भाजपा की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग जारी है, वहीं सरकार अपने फैसले को किसानों के लिए लाभकारी बता रही है।

फिलहाल दूध की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर राज्य की राजनीति गर्माई हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार उपभोक्ताओं की चिंताओं और किसानों की आर्थिक जरूरतों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है।