कांग्रेस ने मराठा आरक्षण की मांग की, दिल्ली में 50% की सीमा समाप्त करने की मांग की

Mumbai मुंबई:अगर सरकार फैसला कर ले, तो पाँच मिनट में मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझ सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस को मराठा समुदाय से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। राज्य में उनके पास प्रचंड बहुमत है और उन्हें दिल्ली जाकर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटानी चाहिए। मांग करें कि राजधर्म का पालन करते हुए मराठा समुदाय को आरक्षण देने की तत्काल घोषणा की जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यह बात कही है।

तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि जब मनोज जारंगे पाटिल मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए समुदाय के साथ मुंबई पहुँच रहे थे, तो सरकार ने इस आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश की। अब केवल एक दिन की अनुमति देना हास्यास्पद है और अगर आंदोलन की घोषणा तीन महीने पहले की गई थी, तो सरकार इतने दिनों तक क्यों सो रही थी? कांग्रेस गठबंधन सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा में, भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान, मराठा आरक्षण प्रस्ताव पारित हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था। देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में आने के 7 दिनों के भीतर मराठा आरक्षण देने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? उन्होंने सवाल उठाया।

इसके अलावा, फडणवीस ने पहली ही कैबिनेट बैठक में धनगर समुदाय को आरक्षण देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? फडणवीस और भाजपा, 'सागर' बंगले को मथकर, अमृत पीकर, धनगर समुदाय और विपक्षी दल पर जहर उगलने का पाप कर रहे हैं। भाजपा और फडणवीस अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर काम कर रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने नवी मुंबई में रात में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने शपथ ली थी और गुलाल लगाया था, उसका क्या हुआ? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि आज जो तीन दल सत्ता में हैं, वे उस समय भी सत्ता में थे।

इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि जातिवार जनगणना ही आरक्षण का रामबाण इलाज है और वह इस पर ज़ोर भी दे रहे हैं। कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में जातिवार जनगणना हो चुकी है। कांग्रेस ने मांग की है कि अगर भाजपा सरकार में इच्छाशक्ति है, तो वह भी जातिवार जनगणना करवाकर मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझाए।