AI डेटा सेंटरों की बढ़ती पानी खपत पर चिंता, केंद्र ने अपनाई नई कूलिंग तकनीक

Maharashtra महाराष्ट्र: भारत में तेज़ी से बढ़ रहे AI-आधारित डेटा सेंटर सेक्टर की पानी खपत (वॉटर फुटप्रिंट) को लेकर पर्यावरणविदों ने गंभीर चिंता जताई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि डेटा सेंटरों में पानी की खपत कम करने के लिए एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है।

पर्यावरण संस्था NatConnect Foundation के अनुमान के अनुसार, भारत में डेटा सेंटर हर साल करीब 37.5 अरब लीटर पानी की खपत कर सकते हैं। यह मात्रा लगभग 7 से 8 लाख लोगों की सालाना पानी की जरूरत के बराबर बताई गई है, या फिर मुंबई जैसे बड़े शहर को करीब एक हफ्ते तक पानी सप्लाई करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। यह अनुमान Central Public Health and Environmental Engineering Organisation के शहरी जल मानक (हर व्यक्ति को 135 लीटर प्रतिदिन) के आधार पर लगाया गया है।

इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाते हुए NatConnect Foundation के डायरेक्टर B N Kumar ने चेतावनी दी कि डेटा सेंटर उद्योग का अनियंत्रित विस्तार देश की जल सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि AI आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ-साथ जल प्रबंधन (water stewardship) को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते उपयोग के कारण भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2020 में लगभग 375 MW थी, जो 2025 में बढ़कर 1,500 MW से अधिक हो गई है। यह वृद्धि डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ने के साथ जुड़ी हुई है।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे International Energy Agency और Lawrence Berkeley National Laboratory के मानकों का हवाला देते हुए कहा है कि पारंपरिक कूलिंग सिस्टम वाले 1 MW डेटा सेंटर से हर साल लगभग 25 मिलियन लीटर पानी की खपत हो सकती है।

इसी बीच सरकार का कहना है कि नई कूलिंग तकनीकों के इस्तेमाल से पानी की खपत में कमी लाई जाएगी और डेटा सेंटर संचालन को अधिक टिकाऊ बनाने पर काम किया जा रहा है।