समिति ने पुणे कार दुर्घटना मामले में जेजे बोर्ड के सदस्यों की जांच करने का फैसला किया

पुणे : महाराष्ट्र राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह जांच करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है कि क्या राज्य द्वारा नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड (जेजे बोर्ड) के सदस्यों ने 19 मई को पुणे में हुई कार दुर्घटना में शामिल किशोर को जमानत देते समय सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई थी।

पुणे में महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त प्रशांत नरनावरे ने जेजे बोर्ड की संरचना और जिम्मेदारियों के बारे में बताया।

"जेजे बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं (1 न्यायपालिका से और बाकी 2 सरकार से नियुक्त होते हैं)। हम जेजे बोर्ड में राज्य सरकार के 2 सदस्यों की नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी हैं। जेजे अधिनियम के अनुसार, अगर हमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त इन 2 सदस्यों में से किसी के आचरण के बारे में संदेह है, तो हम एक समिति गठित कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं," प्रशांत नरनावरे ने कहा।

नारनवरे ने जोर देकर कहा, "इस प्रावधान के तहत, मैंने महिला एवं बाल विकास विभाग के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, और यह समिति हमारे द्वारा नियुक्त जेजे बोर्ड में हमारे सदस्यों के आचरण की जांच करेगी कि पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है। हम जांच करेंगे कि क्या कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया था, और हम यह भी जांच करेंगे कि क्या ऐसी चीजें पहले भी की गई थीं या नहीं। जब यह हमारे ध्यान में लाया गया कि इस मामले में कुछ संदिग्ध हो सकता है, तो हमने तुरंत जांच के लिए आदेश जारी कर दिया।" उन्होंने आगे कहा, "समिति नियुक्त की गई है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अगले सप्ताह एक रिपोर्ट आने की उम्मीद है, और एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद, मैं इस पर एक टिप्पणी भी करूंगा और इसे आगे की कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार को सौंप दूंगा।"

सरकार द्वारा नियुक्त जेजेबी सदस्य एलएन धनावड़े को नाबालिग आरोपी को जमानत देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। जमानत की शर्तों में दुर्घटना पर एक निबंध लिखना, 15 दिनों तक यरवदा में यातायात पुलिस के साथ सहयोग करना, शराब छोड़ने के लिए उपचार लेना और मनोवैज्ञानिक परामर्श लेना शामिल था। इससे पहले, हाई-प्रोफाइल मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस की अपराध शाखा इकाई ने मामले में गिरफ्तार किए गए दो डॉक्टरों से पूछताछ जारी रखी। दोनों डॉक्टरों को जिला अदालत ने 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुणे पुलिस ने डॉक्टरों, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. अजय टावरे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीहरि हलनोर के साथ-साथ एक अन्य स्टाफ सदस्य अतुल घाटकांबले को गिरफ्तार किया। तीनों को ससून अस्पताल में घटना के बाद नाबालिग आरोपी से लिए गए रक्त के नमूनों में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

20 मई की सुबह की घटना के बाद डॉ. अजय टावरे और विधायक टिंगरे के बीच कॉल एक्सचेंज होने की कई मीडिया रिपोर्टों के बारे में पूछे जाने पर, पुणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि अब तक विधायक टिंगरे और डॉ. टावरे के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को एएनआई को बताया, "हमें जांच में अब तक इन दोनों के बीच कोई कॉल रिकॉर्ड भी नहीं मिला है।" उन्होंने कहा, "पुणे पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसके साथ रक्त के नमूने बदले गए थे और साथ ही मामले में वित्तीय सुराग भी तलाश रही है कि डॉ. टावरे ने नाबालिग के पिता से कितना पैसा लिया या देने का वादा किया।" इस बीच, पुणे जिला न्यायालय ने मंगलवार को इसी मामले में शामिल नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।