आयुक्त ने शब्दों को तोड़-मरोड़ कर ₹80 करोड़ की धनराशि वर्गीकृत की

Maharashtra महाराष्ट्र: नगर निगम प्रशासन ने नगर निगम सीमा में शामिल 23 गांवों में ड्रेनेज लाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए निर्धारित 80 करोड़ रुपये को वर्गीकृत करने का 'गर्वपूर्ण कदम' उठाया है। गौरतलब है कि अभी पखवाड़े भर पहले ही नगर आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले ने घोषणा की थी कि शामिल गांवों की निधि को भविष्य में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। हालांकि, इसकी अनदेखी करते हुए 80 करोड़ रुपये की निधि को वर्गीकृत कर दिया गया। इससे इन शामिल गांवों का विकास बाधित होगा और इस क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन और सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं के काम में देरी होना तय है। नगर निगम की सीमा में शामिल 23 गांवों के नागरिकों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। इसके लिए नगर निगम के 2024-25 के बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नगर निगम ने यह 80 करोड़ रुपये का फंड इन 23 गांवों में 'मास्टर प्लान' के अनुसार ड्रेनेज लाइन विकसित करने और इन क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए रखा था। हालांकि अब इस निधि को वर्गीकृत कर पुराने शहर की सीमा के विभिन्न भागों में ड्रेनेज लाइन बिछाने के लिए दिया जाएगा।

इस वर्गीकरण प्रस्ताव को मनपा की स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। इससे इन सम्मिलित गांवों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज लाइन के निर्माण में देरी होने की संभावना है। इससे पहले भी मनपा प्रशासन ने इन सम्मिलित गांवों में सड़क और विभिन्न विकास कार्यों के लिए निर्धारित करोड़ों रुपए की राशि को अन्य प्रयोजनों के लिए वर्गीकृत किया था, जिसकी स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं।

इस वर्गीकरण के प्रस्ताव को मनपा की आमसभा में मंजूरी के लिए रखा जाएगा और आमसभा की मंजूरी के बाद इसे अंतिम मंजूरी मिलेगी। चूंकि मनपा का पूरा प्रशासन वर्तमान में प्रशासक के हाथ में है, इसलिए यह तय माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और निधि का वर्गीकरण किया जाएगा। मनपा इन गांवों की उपेक्षा करने का रुख अपनाने के बारे में मनपा द्वारा निधि उपलब्ध नहीं करा रही है। यहां के नागरिकों ने सीधे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विधायकों से शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री मोहोल ने दो सप्ताह पहले नगर निगम में बैठक कर नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शामिल गांवों से राशि का दुरुपयोग न किया जाए, लेकिन नगर निगम ने इस पर ध्यान नहीं दिया।