सीएम शिंदे ने मराठों को आश्वासन दिया, कहा कि सरकार आरक्षण देने के लिए जो भी करना होगा करेगी

जालना जिले में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद शिंदे सरकार पर विपक्ष के तीखे हमले के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार मराठा आरक्षण पर काम कर रही है और पुष्टि की कि मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने सोमवार को कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोसले कमेटी इस पर काम कर रही है. कमेटी का चयन तो हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई. तत्कालीन सरकार ने तब इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार मराठा समुदाय के साथ है और आरक्षण प्रदान करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगी। उन्होंने कहा, ''हम मराठा समुदाय के साथ मजबूती से खड़े हैं। कमेटी को निर्देश दे दिए गए हैं। पैनल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू नियमों के मुताबिक काम कर रहा है। मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए और राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए।”

शिंदे का कहना है कि अतिरिक्त डीजीपी लाठीचार्ज की घटना की जांच कर रहे हैं

इसके अलावा, सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी बताया कि इसी मुद्दे पर 81 से अधिक मोर्चे (विरोध) निकाले गए हैं और उनमें से कोई भी हिंसक नहीं था।

शिंदे ने इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, “जब देवेंद्र फड़नवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया गया था। इसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी थी. लेकिन, जब सरकार बदली तो इसे (मराठा समुदाय को आरक्षण) सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद आरक्षण पर रोक लगा दी गई।

सीएम ने यह भी कहा कि कथित लाठीचार्ज पर एक रिपोर्ट अतिरिक्त डीजीपी द्वारा दायर की जाएगी, जिसके बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि अगर जरूरत पड़ी तो न्यायिक जांच भी करायी जायेगी.

इससे पहले, शुक्रवार को महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कथित तौर पर लाठीचार्ज किया. घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गये.

इस बीच, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम भेजा है. पाटिल ने साफ कहा है कि सरकार आरक्षण पर अध्यादेश जारी करे, नहीं तो वह मंगलवार से पानी भी पीना बंद कर देंगे. उन्होंने कहा, ''सरकार को सिर्फ बैठकें नहीं करनी चाहिए, बल्कि आरक्षण पर फैसला लेना चाहिए.''

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अगली बार सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके पास आता है, तो उसे आरक्षण पर अध्यादेश की एक प्रति ही अपने साथ लानी चाहिए।