चिखली में प्रस्तावित हॉस्पिटल को मुख्यमंत्री शिंदे का "ग्रीन सिग्नल"

पिंपरी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) स्थित चिखलि में प्रस्तावित अस्पताल (Hospital) के लिए वन विभाग (Forest Department) स्थल का कब्जा महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) को सौंपने का सकारात्मक आश्वासन दिया है। इससे महानगरपालिका में शामिल गांवों में एक और मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। चिखली में प्रस्तावित अस्पताल के स्थल का वन विभाग को कब्जा देना चाहिए, इसके लिए बीजेपी के पूर्व पार्षद कुंदन गायकवाड ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की सीमा में शामिल होने के बाद से चिखली और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक सक्षम नहीं हैं। इसलिए आम नागरिकों को इलाज के लिए पिंपरी संत तुकाराम नगर स्थित यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल या महानगरपालिका के अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता है। इस बीच, यदि महानगरपालिका प्रशासन को चिखली में वन विभाग के तहत गट संख्या 1653 में लगभग 20.22 हेक्टेयर भूमि का कब्जा मिलता है, तो इस स्थान पर एक विशाल अस्पताल स्थापित किया जा सकता है। इस संबंध में महानगरपालिका की आम सभा में निर्णय लिया गया है। हालांकि महानगरपालिका प्रशासन को वन विभाग से जमीन पर कब्जा मिलने की उम्मीद है।

वन विभाग के कब्जे वाली भूमि महानगरपालिका प्रशासन को हस्तांतरित की जाए वर्तमान में, मुलशी, मावल, खेड़, जुन्नर, अम्बेगांव, शिरूर के साथ-साथ पिंपरी-चिंचवड के मरीज भी वाईसीएम अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। तुलनात्मक रूप से, खेड़, जुन्नार, अम्बेगांव, मावल तालुका में रोगियों की संख्या अधिक है। उनका भार 'वाईसीएम' पर आ रहा है। इसकी उपलब्ध जनशक्ति और विस्तार क्षमता की सीमाएँ हैं। इसलिए, पिंपरी-चिंचवड सहित समाविष्ट गांवों के लिए वाईसीएम के लिए एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। अतः जनस्वास्थ्य की दृष्टि से चिखली में अवसंरचना सुविधा के रूप में तत्काल एक अस्पताल शुरू करने के लिए वन विभाग के कब्जे वाली भूमि महानगरपालिका प्रशासन को हस्तांतरित की जाए। उसके लिए कुंदन गायकवाड ने यह भी मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के आदेश दिए जाए।

Source : Hamara Mahanagar