केंद्र ने महाराष्ट्र को ₹10,930 करोड़ दिए: UP, बिहार को अधिक धनराशि दिए जाने पर आलोचना
Maharashtra महाराष्ट्र: विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त राजस्व से राज्यों को धनराशि वितरित करते हुए महाराष्ट्र को जनवरी में 10,930 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश को 31,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की आलोचना की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने पहले आरोप लगाया था कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर तथा विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व का 41 प्रतिशत मिलता है। यद्यपि 41 प्रतिशत देने का प्रावधान है, लेकिन वास्तव में केवल 33 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। केंद्र सरकार ने जनवरी माह के लिए राज्यों को 1 लाख 73 हजार करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है।
दिसंबर में 89 हजार करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। केंद्र सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष राज्यों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की है। इस वर्ष महाराष्ट्र को 10,930 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इससे पहले अक्टूबर में राज्य को 11,255 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को केंद्र से कर राजस्व के रूप में 69,770 करोड़ रुपये मिले। चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि बढ़ने के संकेत हैं। जनवरी माह के लिए धनराशि आवंटित करते हुए केंद्र ने उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 31,000 करोड़ रुपये दिए हैं। चार राज्यों बिहार (17,403 करोड़), मध्य प्रदेश (13,582 करोड़) और पश्चिम बंगाल (13,000 करोड़) को अधिक धनराशि दी गई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को अधिक धनराशि प्रदान करते समय कर्नाटक के साथ हमेशा की तरह अनुचित व्यवहार किया गया है। कर्नाटक को 6310 करोड़ रुपये मिले हैं। करों के रूप में एकत्र राजस्व से राज्यों को धनराशि प्रदान करने का फॉर्मूला तय किया गया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि धनराशि उसी के अनुसार वितरित की जाती है।
