केंद्र ने महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए 237 एकड़ वन भूमि को मंजूरी दी

मुंबई: केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए राज्य में 236.85 एकड़ वन भूमि के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके काम को अब महाराष्ट्र में गति मिलने की उम्मीद है।

वन भूमि को छोड़कर, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के पास अब महाराष्ट्र में 42% भूमि है। यह लगभग 449.73 एकड़ में आता है। एनएचएसआरसीएल के एक अधिकारी ने कहा, "महाराष्ट्र राज्य में एमएएचएसआर परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्जन की अंतिम मंजूरी (वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत) एमओईएफ और सीसी द्वारा दी गई है।"

महाराष्ट्र में कुल आवश्यक भूमि 1071.99 एकड़ है, जिसमें से 80 प्रतिशत पर प्रगति हासिल कर ली गई है। राज्य में सरकार बदलने के साथ ही मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, जिसे दो-चार साल बर्बाद हो गए, ने गति पकड़ ली है। एमवीए के सत्ता में आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों के कारण परियोजना रुक गई थी 22 जुलाई को, एनएचएसआरसीएल ने बीकेसी में टर्मिनस के डिजाइन और निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित कीं, जो कॉरिडोर पर एकमात्र भूमिगत स्टेशन होगा।