CBI अदालत ने रिश्वत मामले में पूर्व CEO की बरी करने की याचिका खारिज की

Mumbai मुंबई: सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 2014 में सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राकेश कुमार सिंह की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है। सीबीएफसी के पूर्व एजेंट प्रवीण मोहारे ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि सिंह ने एक फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र देने के लिए रिश्वत मांगी थी।

जांच के दौरान पता चला कि सेंसर प्रमाणन के लिए अधिकृत एजेंट श्रीपति मिश्रा ने सिंह की ओर से फिल्म 'मोर डौकी के बिहाव' की जल्द सुनवाई के लिए 70 हजार रुपये मांगे थे। बातचीत को रिकॉर्ड करके शिकायतकर्ता की पुष्टि की गई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि मिश्रा और सीबीएफसी के सलाहकार पैनल के सदस्य सर्वेश जायसवाल सिंह के माध्यम के रूप में काम कर रहे थे। रिकॉर्ड की गई बातचीत के आधार पर सीबीआई ने 14 अगस्त 2014 को जाल बिछाया, जिसमें जयवाल को मिश्रा से 40 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोप मुक्त करने की मांग करते हुए सिंह ने दावा किया कि उनसे रिश्वत की कोई मांग, स्वीकृति या वसूली नहीं की गई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि सिंह ने मिश्रा के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी।