CBI court ने 3.74 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

Mumbai मुंबई :मुंबई में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के तहत गठित एक विशेष अदालत ने सुधीर भास्कर पलांडे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। उन पर एक संगठित साइबर-धोखाधड़ी नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है, जो कथित तौर पर फ़िशिंग, पहचान की चोरी और "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों के ज़रिए पीड़ितों को निशाना बनाता था। अदालत ने माना कि आरोप गंभीर हैं और जाँच अभी भी जारी है, जिसके लिए उन्हें हिरासत में रखना ज़रूरी है।सीबीआई अदालत ने ₹3.74 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय साइबर-धोखाधड़ी मामले में आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कियासीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, इस गिरोह ने ऑनलाइन घोटालों की आय को कई फर्जी संस्थाओं और बैंक खातों के ज़रिए इधर-उधर किया। जाँचकर्ताओं ने पाया कि 2 जुलाई को, पलांडे से जुड़ी एक फर्म, मेसर्स एसपी कार्गो एंड कूरियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एक बैंक खाते में एक ही दिन में कई धोखाधड़ी पीड़ितों से ₹3.81 करोड़ की राशि निकाली गई। कथित तौर पर, धन के स्रोत को छिपाने के लिए देश भर में खोले गए सैकड़ों खातों में तेज़ी से धनराशि भेज दी गई।

एजेंसी के आरोपपत्र में कहा गया है कि पलांडे इन लेन-देन को अंजाम देने के लिए मुंबई से नागपुर गए थे। उन्होंने कथित तौर पर अपनी कंपनी के बैंक एक्सेस किट, जिसमें एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल शामिल थे, एक अन्य आरोपी शौर्य सिंह उर्फ ​​जॉन के लिए काम करने वाले एक बिचौलिए को सौंप दिए, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने इस गिरोह के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। बदले में, पलांडे पर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के ज़रिए ₹4.3 लाख से ज़्यादा की रकम प्राप्त करने का आरोप है।उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 318, 319, 336 और 340, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 66डी के तहत षडयंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार और साइबर अपराधों से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।उनकी ज़मानत याचिका खारिज करते हुए, विशेष न्यायाधीश बी.वाई. फड़ ने कहा कि जब अपराध में भारी वित्तीय नुकसान और व्यापक आपराधिक नेटवर्क शामिल हों, तो आरोप पत्र दाखिल करने से "ज़मानत का पूर्ण अधिकार नहीं बनता"। अदालत ने हाल ही में तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि सिंडिकेट के पूरे दायरे का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।आदेश में दर्ज किया गया कि पलांडे की नागपुर यात्रा, बैंकिंग उपकरणों का हस्तांतरण और क्रिप्टोकरेंसी भुगतान की प्राप्ति "सक्रिय और सचेत संलिप्तता" का संकेत देती है। अदालत ने आगे कहा कि घोटाले के सीमा पारीय आयाम और इसमें शामिल बड़ी रकम के कारण, अगर आरोपियों को इस समय रिहा कर दिया जाता है, तो सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा बढ़ जाता है।