आंदोलनों को लेकर दर्ज मामले होंगे वापस

मुंबई। राज्य में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को लेकर 30 जून 2022 तक के दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में यह फैसला लिया गया है। 5 लाख रुपए से अधिक नुकसान न होने और जीवित हानि न होने वाले मामले वापस लिए जाएंगे। इसके पहले सरकार ने 31 मार्च 2022 तक के मामलों को वापस लिया था। अब इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है।

नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में बनेगा 'मित्र'

केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन 'मित्र' की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। 'मित्र' का मार्गदर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नियामक मंडल और दैनिक कामकाज के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने नीति आयोग की तरह राज्य में परिवर्तन संस्थान बनाने के लिए कहा था। इस नियामक मंडल के उप मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष होंगे, जबकि उपाध्यक्ष पद पर विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी।

5-जी के लिए बनेगा बुनियादी ढांचा

राज्य में 5-जी तकनीक (5G technology) के लिए बुनियादी ढांचा तेज गति से बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय टेलीग्राफ नियमों के अनुसार राज्य की दूरसंचार नीति सुसंगत की जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। यह नीति जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर दोनों प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए लागू रहेगी।

अल्पसंख्यक महिलाओं के बचत समूह के लिए 18 करोड़

प्रदेश में अल्पसंख्यक महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 15 जिलों में नए 2 हजार 800 बचत समूह के निर्माण के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए 18 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च को मान्यता दी गई है। औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाल, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड़, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली में प्रति जिले 200 बचत गट बनाए जाएंगे।कैबिनेट के अन्य फैसले

० बुलढाणा की सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी

० आकस्मिकता निधि की मर्यादा 200 करोड़

० महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए हर जिले को 2 करोड़

Source : Hamara Mahanagar