Cabinet Panel ने जारेंज की मांग की समीक्षा की, एडवोकेट जनरल को भेजा

Mumbai मुंबई:मनोज जरांगे ने मांग की है कि पूरे मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाए और उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने एक बार फिर मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी मांगों को लेकर, राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति की बैठक में चर्चा हुई। मांगों पर निर्णय लेते समय और उसके बाद किसी भी कानूनी जटिलता से बचने के लिए राज्य के महाधिवक्ता की सलाह लेने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण और मनोज जरांगे की मांगों को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की एक उपसमिति का गठन किया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता में गठित इस समिति की बैठक रविवार (31 अगस्त) को हुई, जब मनोज जरांगे आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर थे।

बैठक में क्या चर्चा हुई? राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दी जानकारी

बैठक के बाद, राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा, "महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक में मनोज जरांगे पाटिल के प्रस्ताव पर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई।"

राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया, "मनोज जरांगे द्वारा की गई मांगों में कोई त्रुटि न हो और कार्यान्वयन प्रक्रिया में कोई कठिनाई न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के महाधिवक्ता से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया गया।"

उप-समिति की इस बैठक में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल, कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, कैबिनेट मंत्री दादा भुसे, मंत्री मकरंद पाटिल, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आदि उपस्थित थे। कुछ मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।