मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, परिषदों और औद्योगिक शहरों के शासन में प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी

Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और औद्योगिक शहरों के शासन में कई प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी है।

प्रमुख सुधारों में से एक इन निकायों के निर्वाचित सदस्यों को अपने अध्यक्षों को हटाने की अनुमति देता है। पहले, अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में कम से कम 50% निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी। अब मतदान शक्ति को निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई में बदल दिया गया है, जिला कलेक्टर को मतदान के माध्यम से निर्णय लेने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विशेष सत्र आयोजित करने का आदेश दिया गया है।

कैबिनेट ने इन निकायों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के पट्टे को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय, शैक्षिक, धर्मार्थ और सार्वजनिक संपत्तियों के लिए लीज़ दरें रेडी रेकनर के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य के 0.5% से कम नहीं होंगी, जबकि वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की न्यूनतम लीज़ दर 0.7% होगी।