13 साल पुराने मामले में व्यापारी 5 करोड़ का जुर्माना नहीं चुका सका, 3 साल की जेल हुई

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की विशेष अदालत ने गुजरात स्थित व्यापारी कनैयालाल पटेल को अवैध व्यापार और उससे मुनाफा कमाने के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना न भरने के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। 10 लाख रुपये का.सेबी ने 1 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2009 तक एक विदेशी संस्थागत निवेशक, पासपोर्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड नामक फर्म के संबंध में पटेल की व्यापारिक गतिविधि की जांच शुरू की।30 सितंबर, 2011 को सेबी के आदेश के अनुसार, “पटेल ने पासपोर्ट के ऑर्डर से पहले ऑर्डर दिए और निष्पादित किए थे और बाद में जब पासपोर्ट के ऑर्डर बाजार में आए तो उन्होंने अपनी स्थिति समाप्त कर दी। आरोप है कि पटेल ने कथित ट्रेडिंग से 1.56 करोड़ रुपये कमाए।आगे यह नोट किया गया कि पटेल के चचेरे भाई, दीपक पटेल, पासपोर्ट इंडिया के पोर्टफोलियो मैनेजर थे और स्टॉक ब्रोकरों और फर्म के बीच संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते थे, जो पासपोर्ट की आगामी व्यापारिक गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करते थे, जिससे व्यापारी को लाभ होता था।व्यापारी को धोखाधड़ी, हेरफेर और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दोषी ठहराया गया और 30 सितंबर, 2011 को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 45 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया।

इस बीच, पटेल ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसने आदेश को रद्द कर दिया और 9 नवंबर, 2012 को अपील की अनुमति दी। इसके बाद, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने व्यापारी को जुर्माना भरने का निर्देश दिया।शीर्ष अदालत के आदेश के बाद, सेबी ने 18 जून, 2018 को पटेल को जुर्माना राशि पर ब्याज के साथ 9.03 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नोटिस जारी किया। 19 मार्च, 2021 को एक और नोटिस जारी किया गया। पटेल ने 16 अप्रैल, 2021 को नोटिस का जवाब दिया लेकिन भुगतान करने में विफल रहे।पटेल के वकील ने दलील दी है कि मामले में असली दोषी कोई और है और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पटेल ने पिछले आदेश से संबंधित 25 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा किया, लेकिन नया जुर्माना नहीं भर सके क्योंकि धन की वसूली के लिए सेबी ने उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया था।अदालत ने कहा कि कथित अपराध "आर्थिक अपराध" की प्रकृति का है और "उदार दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त मामला नहीं है", यही कारण है कि जुर्माना और जेल की सजा दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी के पास जुर्माना वसूलने के लिए संपत्ति जब्त करने का अधिकार है।