14 गांवों का सीमा विवाद

Chandrapur चंद्रपुर:इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ सीमा विवादों को सुलझाने में दशकों ही नहीं, बल्कि सदियों लग गए। हालाँकि, तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा विवाद में फँसे 14 गाँवों का मामला बिल्कुल अलग है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी महाराष्ट्र के पक्ष में है। फिर भी, राजनेता अभी तक इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाए हैं। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने इन 14 गाँवों को महाराष्ट्र में शामिल करने का आश्वासन दिया, हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। यह इस सप्ताह की एक बहुत ही आशावादी घटना है। इसलिए, नागरिकों ने आशा व्यक्त की कि यह आश्वासन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। किसान संगठन के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप ने सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर कुछ बुनियादी सुझाव भी दिए हैं।

जीवती तालुका के 12 गाँव और दो हवेलियाँ महाराष्ट्र में हैं और केवल राज्य सरकार ही बैठक करके इस मुद्दे को सुलझा सकती है, लेकिन केवल केंद्र सरकार और संसद ही इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, ऐसा 12 गाँवों के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप ने बताया। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 1989 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश और वर्तमान तेलंगाना की सीमा पर महाराष्ट्र के तत्कालीन राजुरा और अब जिवती तालुकाओं के 12 गाँव और दो हवेलियाँ तत्कालीन आंध्र प्रदेश को दे दी थीं। इसके बाद, एडवोकेट चटप जब पहली बार विधायक बने, तो यह मामला उनके ध्यान में आया। तब उन्होंने विधानसभा में कई उदाहरण देकर कड़ा रुख अपनाया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, राज्य को एक राज्य से दूसरे राज्य को गाँव देने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार का मामला है। इसके बाद, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस बीच, तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने इन गाँवों पर अधिकार जताने के लिए संबंधित नागरिकों के नाम अपने आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिए और आंध्र सरकार इस मुद्दे को हैदराबाद उच्च न्यायालय ले गई। न्यायालय ने महाराष्ट्र के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद, एडवोकेट चटप ने विधानसभा में ध्यान आकर्षित किया और सरकार से एक याचिका के माध्यम से इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने की मांग की।

16 वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद लोकसभा और केरामेरी विधानसभा क्षेत्रों के इन 12 गाँवों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, दोनों सांसदों और विधायकों तथा चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर इन नामों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए, ऐसी मांग एडवोकेट चटप ने की। उस समय तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राणा जगजीतसिंह ने ऐसी बैठक आयोजित कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर सहमति जताई थी। हालाँकि, पिछले 16 वर्षों में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई।