MSMEs की लिस्टिंग बढ़ाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलाया तमिलनाडु सरकार के M-TIPB से किया समझौता

माइक्रो, स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइजेज (MSMEs) का देश की इकोनॉमी (Indian Economy) में बड़ा योगदान है. हालांकि, यह सेक्टर लंबे समय से उपेक्षित रहा है. पिछले कुछ सालों में एमएसएमई को मजबूत करने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं. इसी सिलसिलए में शेयर मार्केट एक्सचेंज (BSE) ने एमएसएमई की लिस्टिंग बढ़ाने के मकसद से तमिलनाडु सरकार के MSME ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो यानी M-TIPB से हाथ मिलाया है. इस साझेदारी का उद्देश्य लिस्टिंग के लाभ के बारे में राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच जागरूकता बढ़ाना है.

बीएसई ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत एम-टीआईपीबी जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधियों को पूंजी जुटाने में सहायता करेगा और अपने एमएसएमई सदस्यों को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (capacity building programme) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा. बीएसई तमिलनाडु में छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को लिस्टिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और अन्य मदद देगी.SMEs को लिस्टिंग का लाभ बताया जाएगा।

इसके अलावा, बीएसई पूरे तमिलनाडु में एसएमई के बीच लिस्टिंग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बौद्धिक और जनशक्ति सहायता भी प्रदान करेगा. एम-टीआईपीबी के महाप्रबंधक शक्तिवेल एस ने कहा कि बीएसई ने भारतीय पूंजी बाजार के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है. तमिलनाडु एसएमई को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध करके आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने का अवसर प्रदान करेगा.

2012 में शुरू हुआ था एसएमई प्लैटफॉर्म

बीएसई देश में पहला स्टॉक एक्सचेंज था, जिसने एमएसई मंच शुरु किया. एसएमई प्लैटफॉर्म (SME platform) ने मार्च 2012 में अपना काम शुरू किया. तब से, 363 से अधिक कंपनियों ने बीएसई एसएमई प्लैटफॉर्म पर लिस्टिंग की है है और 4,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं.

भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान?

देश की अर्थव्यवस्था में MSME का बड़ा योगदान है. भारत के जीडीपी में इसका योगदान 30 फीसदी है. भारत के निर्यात में MSME का योगदान करीब 48 फीसदी है. इस सेक्टर में 11 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं.

बजट में हुई थी स्पेशल घोषणा

इस बजट में सरकार ने एमएसएमई सेक्‍टर (MSME Sector) यानी छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1 करोड़ 30 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा, ताकि वे कोरोना महामारी से उबर सकें.