Bombay हाईकोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को आगे स्थगन मांगने से किया आगाह

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को अपनी याचिका में और स्थगन मांगने से आगाह किया है और कहा है कि ऐसा न करने पर दंपति पर जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने मंगलवार को 'आखिरी मौका' देते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।जस्टिस एमएस सोनक राणा दंपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 2022 में हनुमान चालीसा विवाद के बाद मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की थी।उन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा उनकी आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और एफआईआर देरी से दर्ज की गई है, और जांच में गड़बड़ी की गई है।

2022 में, पुलिस ने दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353ए के तहत एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि दंपति 23 अप्रैल, 2022 को गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और पुलिस कर्मियों को बाधा पहुंचा रहे थे, जो तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा के बाद उनके खार स्थित आवास पर गए थे।हनुमान चालीसा विवाद में राणाओं पर भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब एक महीने बाद मामले में जमानत दे दी गई थी।सत्र न्यायाधीश ने उनकी बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया और मामले को आरोप तय करने के लिए रख लिया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा।

हाईकोर्ट के समक्ष उनकी याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने दावा किया है कि जब वे दंपति को गिरफ्तार करने गए तो उनके साथ मारपीट की गई। इसलिए, उन पर आईपीसी की धारा 353ए के तहत मामला दर्ज किया गया।दंपति ने दावा किया है कि जब वे उन्हें गिरफ्तार करने आए तो खार पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी और इसलिए वे अपना आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभा रहे थे। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को राणाओं को अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ आरोप तय करने को टालने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला या तो सुनवाई के लिए नहीं पहुंच पाया या फिर सूचीबद्ध नहीं हो पाया, इसलिए राणा के वकील लगातार उन पर आरोप तय न करने की राहत की मांग करते रहे। पिछले महीने जस्टिस मोदक ने स्पष्ट किया था कि अगर राणा मामले में बहस नहीं करेंगे तो वे राहत नहीं देंगे। हालांकि, एक बार फिर राणा के वकील ने 25 जून को स्थगन मांगा, तब जस्टिस मोदक ने उन्हें चेतावनी दी और मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रख लिया।