Bombay हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद नारायण राणे को तलब किया

Mumbai मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता विनायक राउत द्वारा दायर याचिका पर भाजपा सांसद नारायण राणे को समन जारी किया, जिसमें रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से राणे के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है। राउत की याचिका में आरोप लगाया गया है कि सांसद और उनके अभियान कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल करने के लिए "भ्रष्ट और अवैध प्रथाओं" का सहारा लिया है।न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने राणे को समन (नोटिस) जारी किया और राउत की याचिका पर उनका जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 12 सितंबर को तय की है।रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव 7 मई को हुए थे और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। राणे को 4,48,514 मतों के साथ विजयी उम्मीदवार घोषित किया गया था। राउत को 4,00,656 मत मिले और वे 47,858 मतों के अंतर से चुनाव हार गए।

वकील असीम सरोदे के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए सिरे से/पुनः चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए। याचिका में मांग की गई है कि अंतिम आदेश आने तक राणे को सांसद के तौर पर काम करने से रोका जाए।राउत ने दावा किया है कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें राणे के समर्थक मतदाताओं को ईवीएम दिखाकर पैसे बांटते और उनसे राणे के पक्ष में वोट करने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि वीडियो की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए।जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए, हालांकि, राणे के कार्यकर्ता चुनाव से एक दिन पहले भी प्रचार करते पाए गए जो "संवैधानिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन" है, याचिका में कहा गया है।

राउत ने 16 मई को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें दावा किया गया था कि "मतदाताओं को डराना और रिश्वत देना जैसे भ्रष्ट आचरण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है"। जब राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया तो उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राणे के बेटे विधायक नितेश राणे ने 13 अप्रैल को एक सार्वजनिक बैठक में मतदाताओं को कथित तौर पर धमकाया। याचिका में कहा गया, "यह मतदाताओं के लिए एक सीधी धमकी थी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की।"