Bombay हाईकोर्ट ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण की वेबसाइट और पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या उसने नागरिकों के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई वेबसाइट बनाई है।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले के अनुपालन में, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में 2014 में संशोधन करके राज्य, संभाग और जिला स्तर पर पीसीए स्थापित किए गए थे। उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मांगते हुए, कोर्ट ने पूछा: “यह जनता के लिए एक प्रणाली है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कामकाज के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?”

हाईकोर्ट अधिवक्ता फिरदौस ईरानी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य को महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2014 को प्रकाश सिंह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2006। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रणालीगत पुलिस सुधारों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे और राज्य सरकारों को अन्य बातों के अलावा पीसीए स्थापित करने का निर्देश दिया था।

राज्य की अधिवक्ता पूर्णिमा कंथारिया ने जवाब दिया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम में पहले ही आवश्यक संशोधन शामिल कर लिए हैं। कंथारिया ने यह भी कहा कि राज्य, जिला और संभाग स्तर पर भी पीसीए गठित किए गए हैं।