बदलापुर मुठभेड़ पर Bombay हाईकोर्ट ने कहा

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर मामले में महाराष्ट्र पुलिस की खिंचाई की है, जहां सोमवार को बलात्कार के आरोपी अक्षय शिंदे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने बुधवार को जस्टिस मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के समक्ष हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। पीठ ने कहा कि समिति के किसी भी सदस्य को उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित करने वाले विवरण या अदालत के आदेश नहीं मिले थे। मुंब्रा बाईपास के पास पुलिस मुठभेड़ में 24 वर्षीय अक्षय शिंदे की मौत हो गई थी, जब उसे पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था और उसने कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी की बंदूक छीन ली थी। गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया। शिंदे पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप था। हाई कोर्ट ने घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि गोलीबारी को टाला जा सकता था और सवाल किया कि पुलिस ने पहले शिंदे को काबू करने का प्रयास क्यों नहीं किया। अक्षय शिंदे के पिता ने मुठभेड़ की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की, तब तक पुलिस को शिंदे के पिता द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर फैसला लेना होगा।अदालत ने कहा, "जांच निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। अगर हम पाते हैं कि ऐसा नहीं किया गया है, तो हम उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होंगे।"

हाईकोर्ट ने सभी केस के कागजात तुरंत महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को सौंपने का भी निर्देश दिया, जो शिंदे की मौत की जांच करेगा।अदालत ने कहा, "फाइलें अभी तक सीआईडी ​​को क्यों नहीं सौंपी गई हैं? सबूतों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। आपकी ओर से कोई भी देरी संदेह और अटकलों को जन्म देगी।"याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ ने यह भी कहा कि गोलीबारी को टाला जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शिंदे को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई थी।