Bombay हाईकोर्ट ने कपड़ा कंपनी को फटकार लगाई, 5 लाख का जुर्माना लगाया

Mumbai मुंबई। यह देखते हुए कि वादी "न केवल गंदे हाथों के साथ बल्कि पूरी तरह से गंदे और कीचड़ से सने हाथों के साथ" आया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर तथ्यों को छिपाने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस केआर श्रीराम और जितेंद्र जैन की पीठ मेसर्स डीजीएम टेक्सटाइल्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीमा शुल्क द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। फर्म ने दावा किया कि उसने सीमा शुल्क की वापसी योजना के तहत माल का निर्यात किया था, जो उसे निर्यात माल के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई विदेशी वस्तुओं पर रिफंड पाने का पात्र बनाता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 2004 से 31 दिसंबर, 2008 के बीच निर्यात के लिए वापसी के रूप में 17,58,772 रुपये मिले।

प्रतिवादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ चंद्रशेखर ने कहा कि सीमा शुल्क ने पाया कि कंपनी ने उक्त माल के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की थी; इसका मतलब है कि उसने लेन-देन का निपटान नहीं किया है, बल्कि वापसी प्राप्त की है। इसलिए, 15 मई, 2010 को एक डिमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें डीजीएम से यह बताने के लिए कहा गया कि माफ की गई राशि उससे क्यों न वसूल की जाए। हालांकि, फर्म ने तर्क दिया कि उसे कभी नोटिस नहीं मिला।

कंपनी की ओर से पेश हुए वकील धीरज चव्हाण ने आरोप लगाया कि 3 जनवरी, 2013 को सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना एक आदेश पारित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें नोटिस के बारे में 2019 में ही पता चला जब इस मुद्दे पर सीमा शुल्क द्वारा निर्यात के लिए उनके शिपमेंट को रोक दिया गया था। साथ ही, कर वसूली सेल (निर्यात) अनुभाग के निर्देश पर कंपनी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे।

चव्हाण ने तर्क दिया कि उनकी अपील को सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) ने 24 दिसंबर, 2020 को खारिज कर दिया था। इसके अलावा, आदेश के खिलाफ उनके संशोधन आवेदन को 18 सितंबर, 2023 को केंद्र के प्रधान आयुक्त और पदेन अतिरिक्त सचिव ने खारिज कर दिया था।

एचसी ने नोट किया कि तीनों आदेशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपनी ने यह कहते हुए "झूठ" बोला है कि उसे कभी नोटिस नहीं मिला। साथ ही, आदेशों में 19 नवंबर, 2012 को डीजीएम द्वारा भेजे गए एक पत्र का संदर्भ दिया गया; जिसमें उसने सीमा शुल्क के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि संबंधित दस्तावेज एक महीने के भीतर जमा कर दिए जाएंगे। हालांकि, उसने उन्हें कभी जमा नहीं किया।