कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुडले को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुडले के खिलाफ दो एफआईआर को खारिज कर दिया और गलत गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूले जाने वाले राज्य पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने पाया कि पुलिस कुडले को गिरफ्तार करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही।

धारा 41 ए में कहा गया है कि किसी मामले में आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति को पहले नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर गिरफ्तार

पिछले दिन उच्च शिक्षा राज्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंके जाने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कुडले को पुणे पुलिस ने 11 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उनके खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर में उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई थी। उच्च न्यायालय कुडले द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये मामले "राजनीति से प्रेरित" थे।

महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने लागत लगाने का विरोध किया और बहस के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के वेतन से पैसे वसूलने के खिलाफ कई फैसले हुए हैं।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि अदालत के आदेशों की अवहेलना हुई और पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यों के परिणामों को जानना चाहिए। खासकर, जब कोई मामला नहीं बनता है तो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। उसने कहा कि कई अन्य मामले थे जहां यह हो रहा था। "अधिकारियों को ना कहना सीखना चाहिए," जस्टिस डेरे ने कहा।

विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी

कोथरूड पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि डॉ. बीआर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के बारे में टिप्पणियों के लिए पाटिल पर स्याही फेंके जाने के बाद मंत्री चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो के माध्यम से कुडले ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया। प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया कि कुडले ने पाटिल के घर के बाहर खड़े होकर एक वीडियो फिल्माया और पोस्ट ने पाटिल के खिलाफ अवमानना का माहौल बनाया।

कुडले के अधिवक्ताओं, सुबोध देसाई और लोकेश जाडे ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण है और उनके खिलाफ समान प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिका में कहा गया है कि कथित दुश्मनी दो या दो से अधिक समुदायों के बीच होनी चाहिए, हालांकि धारा 153ए को आकर्षित करने के लिए केवल दूसरे समुदाय का उल्लेख पर्याप्त नहीं है। देसाई ने यह भी तर्क दिया था कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत कुडले को नोटिस जारी नहीं किया था।

न्यायाधीशों ने राज्य से सवाल किया था कि धारा 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया और क्या इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसने आगे यह जानने की मांग की थी कि कैसे पोस्ट ने विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा किया और ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें आईपीसी की धारा 153ए को जोड़ने की आवश्यकता थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि पुलिस से गिरफ्तारी का 'कठोर कदम' उठाने से पहले प्रक्रिया को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।