Bombay हाईकोर्ट ने कथित बांग्लादेशी की गिरफ्तारी को खारिज कर दिया

Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानूनी अनिवार्यताओं और ठाणे पुलिस आयुक्त (सीपी) द्वारा पहले के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसरण में जारी किए गए परिपत्र के बावजूद, आरोपी व्यक्तियों को “गिरफ्तारी के आधार” के बारे में सूचित करने में पुलिस की विफलता पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने रिया अरविंद बर्डे की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया, जिस पर जालसाजी, धोखाधड़ी और विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप था, क्योंकि सितंबर 2024 में उनकी गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) का घोर उल्लंघन पाई गई थी। ये प्रावधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और यह आवश्यक है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाए।

बर्डे के अधिवक्ता ऋषि भूटा ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में उन्हें सूचित न करने से उन्हें हिरासत का प्रभावी ढंग से विरोध करने की क्षमता से वंचित होना पड़ा। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने कहा: “गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का उद्देश्य हितकर और पवित्र है।” बार्डे को उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन ने इस आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया था कि वह और उसका परिवार कथित तौर पर बांग्लादेशी हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। जबकि पुलिस हलफनामे में कानून के अनुपालन का दावा किया गया था, जिसमें गिरफ्तारी पंचनामा की एक प्रति प्रदान करना और पंचों की उपस्थिति में उसके अधिकारों की जानकारी देना शामिल था, अदालत ने विसंगतियां पाईं।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड़ ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि सीपी का परिपत्र प्राप्त हुआ था और दावा किया कि जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आने के बाद बार्डे को गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने कहा कि उसे हलफनामे में दिए गए बयान के बारे में कोई “शिकायत” नहीं है कि उन्होंने बार्डे की भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया, हालांकि, उसने पूछा कि क्या उसे गिरफ्तार करने से पहले कानून के आदेश का पालन किया गया था। अदालत ने कहा, “हमारे पास एक अधिकारी है जिसने हमें स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि पुलिस आयुक्त से परिपत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन शायद वह इसे पढ़ने में विफल रहा है, और इसलिए उसने इसे लागू नहीं किया है।”

एचसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारी कानून की अज्ञानता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह कर्तव्य की उपेक्षा के बराबर है। बार-बार होने वाली चूकों पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की, "कई निर्देशों के बावजूद, अधिकारी अज्ञानता का दावा करते हैं या उनका पालन करने में विफल रहते हैं। इस अनुशासनहीनता को माफ नहीं किया जा सकता।"

बार्डे की गिरफ़्तारी को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने उसे ज़मानत पर तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया, "याचिकाकर्ता की गिरफ़्तारी अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है, क्योंकि गिरफ़्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए थे।" इसने ठाणे के पुलिस आयुक्त को संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन गैर-परक्राम्य है: "यदि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कानून बनाया है, तो हर कोई उससे बंधा हुआ है, और कोई बहाना नहीं हो सकता।"