बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव सेना के नेताओं के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करने पर महाराष्ट्र सरकार से किया सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत और विधायक भास्कर जाधव की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकारी वकील जेपी याग्निक को निर्देश देते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और आरएन लड्डा की बेंच ने पूछा, "कार्रवाई के एक कारण के लिए दो एफआईआर कैसे हो सकती हैं?" सरकार को 15 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

क्या है मामला?

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेताओं ने नवी मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर में से एक को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जब शिवसेना नेताओं की याचिका सुनवाई के लिए आई, तो उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता शुभम कहिते ने कहा कि नवी मुंबई में नेताओं द्वारा किया गया विरोध अवैध नहीं था और दर्ज की गई प्राथमिकी निराधार थी और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

17 अक्टूबर को, उद्धव सेना के जिला अध्यक्ष विट्ठल मोरे, जो इस मामले के आरोपियों में से एक हैं, ने सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन से 19 अक्टूबर को सत्ताधारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। भले ही अनुमति लगभग 600-700 अस्वीकार कर दी गई थी। विरोध करने के लिए लोग जमा हो गए थे।

कहेटे के मुताबिक, नवी मुंबई पुलिस ने सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन और एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं. याचिका में कहा गया है कि दोनों एफआईआर की सामग्री शब्दशः है और कुछ ही घंटों के भीतर एक ही दिन में अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई है।