Bombay HC ने म्हाडा और सोलापुर नगर निगम पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) और सोलापुर नगर निगम को तीन भूमि मालिकों को 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिनकी भूमि 1987 में अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उचित अधिग्रहण के बिना 37 वर्षों तक उनके पास रही। MHADA द्वारा बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1948 के तहत 1987 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था - जो उस समय संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण था - महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 (MHADA अधिनियम) के तहत।

जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि अधिकारी अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक कानून के तहत याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों को अधिग्रहित करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट तीन भूमि मालिकों - स्वर्गीय ज्ञानेश्वर भोसले, तुकाराम भोसले, 66 और स्वर्गीय विट्ठल भोसले - की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार 1987 में अधिग्रहण आदेश जारी करने के बाद उनकी भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करने में विफल रही।

राज्य ने 24 अगस्त, 1987 को म्हाडा अधिनियम के तहत एक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें सड़क बनाने और नाले को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था। हालांकि, राज्य ने अधिग्रहण को पूरा करने के लिए म्हाडा अधिनियम की धारा 41 (1) के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की।

मालिकों ने अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9(1ए) के तहत अधिग्रहण 24 साल से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता, जिससे जुलाई 2011 के बाद कब्ज़ा अवैध हो जाता है। हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि उसने बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया था, इसलिए म्हाडा अधिनियम के तहत कोई अंतिम अधिसूचना जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

हालांकि, न्यायालय ने म्हाडा अधिनियम की धारा 41(1) के तहत “नोटिस” और “अधिसूचना” के बीच अंतर पर जोर दिया। इसने देखा कि 1987 के नोटिस में केवल अधिग्रहण का प्रस्ताव था और आपत्तियाँ मांगी गई थीं, लेकिन भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय नहीं लिया गया था। धारा 41(1) के तहत अधिसूचना के बिना, न्यायालय ने माना कि राज्य का अधिग्रहण का दावा टिक नहीं सकता। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि अधिग्रहण एक अस्थायी उपाय है और इसे अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता। जुलाई 2011 में अधिग्रहण अवधि की समाप्ति को देखते हुए, इसने भूमि पर निरंतर कब्जे को “अवैध” घोषित किया।