Bombay हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक संबंधों में हिंदू महिलाओं की स्वायत्तता पर जोर दिया

Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वयस्क हिंदू महिला की स्वायत्तता की पुष्टि की है, जिसने 21 वर्ष से कम आयु के मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने का फैसला किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि महिला बालिग है, इसलिए वह उसे किसी को नहीं सौंप सकती, लेकिन केवल उसे सरकारी आश्रय गृह से मुक्त करा सकती है, जहां उसे माता-पिता की शिकायत के बाद रखा गया था।13 दिसंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने कहा, "हम केवल उसे शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम उसे केवल स्वतंत्रता देंगे। उसे वह करने दें जो वह करना चाहती है।"

यह मामला 20 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर याचिका से उपजा है, जिसमें उसने अपने 18 वर्षीय साथी को चेंबूर के आश्रय गृह से मुक्त कराने की मांग की थी।महिला ने याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए स्वेच्छा से अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे आश्रय गृह में रखा गया था। अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि महिला को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, जो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की।

महिला के पिता का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता सना रईस खान को अदालत ने महिला से बात करके उसकी इच्छा जानने की अनुमति दी।खान ने अदालत को बताया कि महिला “सनकी” और उलझन में लग रही थी। “एक समय पर, उसने अपने माता-पिता के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की, फिर भागने की बात कही और बाद में कहा कि वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है। उसके हाथ कांप रहे थे और वह स्थिर नहीं लग रही थी, जिससे पता चलता है कि उसका निर्णय बाहरी दबाव से प्रभावित हो सकता है,” खान ने अदालत को बताया।

खान ने प्रस्ताव दिया कि महिला और याचिकाकर्ता शादी का फैसला करने से पहले दो साल प्रतीक्षा करें, क्योंकि अक्टूबर 2025 तक पुरुष 21 वर्ष का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला के पिता एक ब्यूटी सैलून खोलकर और इस अवधि के दौरान उसे पुरुष के संपर्क में रहने की अनुमति देकर उसका समर्थन करने के लिए तैयार थे। हालांकि, अगर वह तुरंत याचिकाकर्ता के साथ रहने पर जोर देती है, तो उसके पिता उसे अस्वीकार कर देंगे।