Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए आनंदाचा सिद्धा योजना के तहत सब्सिडी वाले राशन किट के वितरण के लिए महाराष्ट्र सरकार की निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस योजना के तहत, पूरे राज्य में गौरी गणपति उत्सव के दौरान वितरण के लिए खाद्य किट बनाए जाने हैं। यह उत्सव 7 सितंबर से शुरू होना है और 1.72 करोड़ से अधिक खाद्य किट की आपूर्ति की जानी है। कोर्ट ने कहा कि निविदा प्रक्रिया के चरण और खाद्य किट की आपूर्ति के लिए बचे कम समय को देखते हुए, कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप अनावश्यक है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा, "हम इस चरण में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।" इसमें आगे कहा गया: "इस प्रकार, यह कार्य बहुत बड़ा है और जिस योजना के तहत खाद्य सामग्री वितरित की जानी है उसका अंतिम लक्ष्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है, वह भी सीमित समय में।"
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित उन प्राथमिक विचारों में से एक है, जिन्हें न्यायालय को निविदा मामले में हस्तक्षेप करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। शुक्रवार को याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा था कि निर्णय आने तक निविदा प्रक्रिया पर कोई और कदम न उठाया जाए।सोमवार को याचिकाकर्ताओं के वकील शरण जगतियानी ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की। हालांकि न्यायालय ने यह कहते हुए आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया कि याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।न्यायालय ने कहा, "सच कहूं तो, आपका (याचिकाकर्ताओं का) मामला बहुत अच्छा था, लेकिन (लाभार्थियों को खाद्य किट की आपूर्ति के लिए) कम समय को देखते हुए, हमें लगा कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत हित पीछे रह जाते हैं।"
Harrison
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