Bombay हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया

Mumbai मुंबई: राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में गिरफ्तारी को "अवैध" करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश संभाजी पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने वाले सतारा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। पाटिल को 2013 में कथित तौर पर सबूत नष्ट करने और 2009 में हुई हत्या के एक मामले में गलत रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

कोर्ट ने गिरफ्तारी शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि अपराध जमानती हैं और इसके लिए तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की, "याचिकाकर्ता ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के कारण सार्वजनिक कानून के तहत मुआवज़ा मांगने का मामला बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है," न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने 25 नवंबर को कहा।

2009 की जांच के दौरान सतारा जिले के कराड शहर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में काम करने वाले पाटिल से 2012 में सतारा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी जांच के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। जब वह मार्च 2013 में अधिकारी के सामने पेश हुए, तो उन्हें बिना कारण बताए ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाटिल ने दावा किया कि उन्हें एक दिन के लिए अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और मामले में फंसाया गया।