Bombay हाईकोर्ट ने कानूनी मानदंड स्पष्ट किए

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में कहा है कि किसी लड़की का पीछा करने का एक भी मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (डी) के तहत पीछा करने के दायरे में नहीं आता है। अदालत की यह टिप्पणी 14 वर्षीय लड़की से जुड़े एक मामले में यौन उत्पीड़न और अनाधिकार प्रवेश के आरोपी दो 19 वर्षीय पुरुषों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते समय आई। अदालत ने टिप्पणी की कि बार-बार या लगातार ऐसा व्यवहार करना भी पीछा करने के अपराध के रूप में गिना जाता है।

न्यायमूर्ति जीए सनप ने मामले की सुनवाई करते हुए पीछा करने की परिभाषा को स्पष्ट किया। उनकी अदालत के अनुसार, पीछा करने के लिए बार-बार या लगातार ऐसा व्यवहार करना होता है, जैसे कि पीड़िता का पीछा करना, उसे देखना या शारीरिक या डिजिटल माध्यमों से उससे संपर्क करने का प्रयास करना। हालांकि, मौजूदा मामले में, पीछा करने का आरोप एक घटना पर आधारित था, जिसमें आरोपी ने लड़की का नदी तक पीछा किया था।

न्यायमूर्ति सनप ने सुनवाई के दौरान कहा, "किसी लड़की का पीछा करने का एक भी मामला आईपीसी के तहत पीछा करने के दायरे में नहीं आता है। कानून के अनुसार, इस तरह के अपराध को साबित करने के लिए बार-बार या लगातार ऐसा करने का सबूत होना जरूरी है।" मामला जनवरी 2020 का है, जब मुख्य आरोपी नाबालिग लड़की का पीछा करता था और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त करता था। लड़की के स्पष्ट इनकार और उसकी माँ के आरोपी के परिवार के साथ हस्तक्षेप करने के बावजूद, वह उसे परेशान करता रहा।

26 अगस्त, 2020 को, आरोपी ने कथित तौर पर लड़की के घर में जबरन घुसकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे अनुचित तरीके से छुआ। दूसरा आरोपी कथित तौर पर घटना के दौरान घर के बाहर तैनात था।

ट्रायल कोर्ट ने दोनों पुरुषों को आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत कई आरोपों में दोषी ठहराया था, जिसमें पीछा करना, यौन उत्पीड़न, घर में जबरन घुसना और आपराधिक धमकी शामिल है।

अदालत ने यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी की धारा 354 (ए) और यौन उत्पीड़न के लिए पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत मुख्य आरोपी की सजा को बरकरार रखा। हालांकि, आरोपी की कम उम्र और हिरासत में बिताए गए समय को देखते हुए सजा को संशोधित किया गया।