Bombay HC ने अंतरधार्मिक जोड़े के साथ रहने के अधिकार को बरकरार रखा

Mumbai मुंबई: हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक हिंदू लड़की के अपने साथी को चुनने के अधिकार को बरकरार रखा और उसे एक मुस्लिम लड़के के साथ लिव-इन रिलेशनशिप जारी रखने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने कहा कि लड़की वयस्क है और इसलिए अपने परिवार और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी समूहों के विरोध के बावजूद वह अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। पीठ ने यह भी कहा कि मामले का याचिकाकर्ता, 20 वर्षीय मुस्लिम लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं था। लड़के ने एक महिला गृह में लड़की की अवैध हिरासत को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका दायर की थी।

लड़की के माता-पिता ने इस रिश्ते के खिलाफ घाटकोपर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में पेश किया गया जहां उसने अपने माता-पिता के घर लौटने से इनकार कर दिया। फिर उसे चेंबूर के शास्त्रीय स्त्री भिक्षावृत्ति केंद्र में रखा गया। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय को "माँ की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित होकर" सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। न्यायालय ने दंपति के रिश्ते को अनुमति देकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित किया, लेकिन उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की, जिसकी याचिका में भी मांग की गई थी।