बॉम्बे HC ने नरेश गोयल से कहा: 'संशोधन करें या याचिका वापस लें, अन्यथा आदेश पारित किया जाएगा'

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनकी कथित अवैध गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (व्यक्ति को अदालत में पेश करें) की एक दिन के भीतर उचित पुष्टि की जाए।74 वर्षीय गोयल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को 'अनुचित, मनमाना और अवैध' बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील द्वारा गोयल या उनके परिजनों द्वारा याचिका को ठीक से सत्यापित नहीं किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद निर्देश जारी किया।गोयल के वकील ने अदालत से संशोधन की अनुमति देने का अनुरोध किया

पीठ ने तब कहा कि गोयल या तो याचिका वापस ले सकते हैं या अदालत आदेश पारित करेगी।गोयल के वकील अमित देसाई ने अदालत से अनुरोध किया कि याचिका में तुरंत संशोधन की अनुमति दी जाए ताकि गोयल के परिजन इसे सत्यापित और हस्ताक्षर कर सकें।अदालत ने देसाई को शनिवार तक याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की।ईडी ने उन्हें केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

एचसी गोयल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि गिरफ्तारी ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।

गोयल ने 14 सितंबर को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके एक दिन बाद धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने उन्हें 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

केनरा बैंक की एक शिकायत के बाद सीबीआई ने 3 मई को एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें जेट एयरवेज (इंडिया) और गोयल पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 538 करोड़ रुपये की बैंक निधि की हेराफेरी करने के लिए धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। .

ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया। ईडी के मामले में आरोपियों द्वारा प्राप्त ऋणों से संबंधित धनराशि से उच्च मूल्य की नकद निकासी के साथ बड़ी संख्या में बैंकिंग लेनदेन शामिल हैं।