बॉम्बे HC ने सोलापुर के पत्रकार के खिलाफ रद्द की प्राथमिकी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोलापुर के एक पत्रकार को राहत देते हुए कहा कि पुलिस विभाग की दो धाराओं के भीतर दरार के बारे में उनके द्वारा की गई खबरों को भारतीय दंड की धारा 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) कोड (आईपीसी) के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ।न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरले और न्यायमूर्ति श्रीराम एम मोदक की खंडपीठ ने 6 मई को सोलापुर के एक पत्रकार अमोल काशीनाथ व्यावरे द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया,जिसमें समाचार लेख प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

पुलिस के अनुसार, एक मराठी समाचार पत्र में प्रकाशित दो लेख सोलापुर पुलिस के दो विभागों के अधिकारियों के बीच दरार से संबंधित हैं।लेख में अपराध शाखा द्वारा कथित छापेमारी का उल्लेख किया गया था जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को नशे में पाया गया था,और दावा किया कि शहर की अपराध शाखा के अधिकारियों और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के बीच झगड़ा हुआ था।